चीअरलीडर आणि रेफरी: मायक्रोफायनान्स नियामक मंडळातील सदस्यांचे जाणवणारे स्वारस्य हित संघर्ष

Hindi   English   Spanish   French   German   Dutch

Listen to this story (English).

स्व-नियामक संस्था (एसआरओ ),मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्यूशन नेटवर्क (एमएफआयएन )आणि स-धन यांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाबाबतीत प्रश्न उभे राहिले आहेत.

एमएफआयचे सर्वेसर्वा असणारे स्व-नियामक मंडळ, एमएफआयएनच्या कारभाराबाबतच्या समस्यांबाबत रिपोर्ट खुद्द एमएफआयएनच्या मंडळावरील सदस्यांनी लिहिले आहेत.  अर्थात,  बहुचर्चित रिस्पॉन्सिबल फायनान्स इंडिया रिपोर्ट २०१६ ज्याच लेखन स्वतः आलोक मिश्रा यांनी केलय जे  एक एमएफआयएन च्या स्व-नियामक संस्थेच्या संघटना समितीचे सदस्य तसेच मंडळाचे सदस्य आहेत. रिपोर्ट मध्ये असं नमूद केलय की, “स्व-नियामक संस्था आणि वकिली कारभार यामध्ये फायरवॉल असणं गरजेचं आहे तसेच निधी साठी स्व-नियामक संस्थाना सदस्यांवर अवलंबून राहणं कमी केलं पाहिजे.”

रिस्पॉन्सिबल फायनान्स इंडिया रिपोर्ट २०१६ नुसार एमएफआयएन च्या कारभाराची पारदर्शकता ही  या घडीला सगळ्यात चिंतेची बाब आहे कारण संस्था गुंतागुंतीचे क्षेत्र अभ्यास अहवाल, क्रेडिट ब्युरो माहिती, संस्थेबाहेरील व्यक्तींनी केलेले मूल्यांकन हे सर्व सार्वजनिक रित्या सादर करीत नाही. रिपोर्टनुसार हे शक्य आहे कारण, “एमएफआयएनचे सदस्यच एमएफआयएनला निधी पुरवतात त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक खुलासा करण्यास बाधा होते. सद्य परिस्थितीत स्व-नियामक मंडळ हे सदस्यत्वा वर आधारित असल्याने गुंतागुंतीच्या कारभारात जसे की, क्षेत्र तपासणी अहवाल, क्रेडिट ब्युरो माहिती इत्यादींमध्ये पारदर्शकता आणण्यास कमी पडतेय त्यासाठी स्व-नियामक संस्थांना जर सार्वजनिक रित्या निधी उभा केला जाऊ लागला तर संस्थांचा कारभार उघडपणे करण्यास मदत होईल.” प्रोफेसर मिश्रा यांनी मांडलय की, “एमएफआयएनच्या मंडळातील सदस्यांनी कारभाराबाबतीत स्वतंत्र असले पाहिजे आणि याचा निकष म्हणजे, एमएफआयएनच्या बोर्डने थेट वित्तपुरवठा करणाऱ्या लोकांना वगळलं पाहिजे.”

फिरता रंगमंच

मायक्रोफायनान्स या विषयावरील प्रख्यात लेखक, रमेश अरुणाचलम, स्वारस्य हिताचा मुद्द्या कडे लक्ष्य वेधत म्हणतात, “चांगल्या प्रशासनासाठी, स्वहिताबद्दल अंतर्मुख होणे आणि त्याचे शमन करणे आवश्यक आहे आणि दुर्दैवाने मायक्रोफायनान्स क्षेत्रात याची कमतरता आहे.”

ते पुढे म्हणतात की, “या व्यावहारिक विश्वात स्वतःवर नियंत्रण असणे हा एक विरोधाभासचं आहे आणि त्यातून अर्ध नियामक उद्योगविश्वात आपले कार्य चालवणे म्हणजे विस्तवाशी खेळ केल्यासारख आहे.”

एमएफआयएनच्या नियामक मंडळावर एकूण १२ सदस्य आहेत त्यापैकी ८ हे एमएफआय या उद्योगातीलच आहेत आणि उर्वरित ४ तथाकथित “स्वतंत्र सदस्य आहेत.”

स्वतंत्र मंडळाच्या सदस्यांपैकी नवीन कुमार मैनी हे सिडबीचे सेवानिवृत्त उप-व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. एमएफआयला वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या एका मुद्रा नावाच्या वित्तीय संस्थेचे ते ऑगस्ट २०१५ ते फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहत होते तथापि, २०१४ मध्येच त्यांची स्वतंत्र वित्तीय अधिकारी म्हणून एमएफआयएन मध्ये नियुक्ती झाली होती.  देश राज डोग्रा हे केअर रेटिंग्स चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आहेत.

प्राध्यापक अलोक मिश्रा हे सुद्धा मंडळाचे स्वतंत्र सदस्य म्हणून नियुक्त झाले होते, परंतु मिश्रा हे तत्पूर्वी मायक्रो क्रेडिट रेटिंग्स एजन्सी (एम-क्रील) चे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आणि मायक्रोफायनान्सला वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या नाबार्ड (नॅशनल बँक फॉर ऍग्रिकल्चरल अँड रूरल डेव्हलपमेंट)चे सहाय्यक महाव्यवस्थापक होते. जेव्हा ग्लोबल ग्राउंड मीडिया ने अलोक मिश्रा यांना त्यांच्या स्वतंत्र सदस्य म्हणून झालेल्या नियुक्तीवर प्रश्न विचारले तेव्हा त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

डॉ. अरुणा (लिमये) शर्मा,या भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी म्हणून निवृत्त झालेल्या मंडळाच्या एकमेव स्वतंत्र सदस्य आहेत ज्यांनीं यापूर्वी एमएफआयएनच्या सदस्यांना थेट सेवा देणार्‍या संस्थेत काम केलं नाहीय.

एमएफआयएनच्या वाढत्या चिंताजनक प्रकरणावर अरुणाचलम यांनी ग्लोबल ग्राउंड मीडियाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलंय की, सिडबी आणि मुद्रा हे मायक्रोफायनान्स उद्योगाला वित्त पुरवठा करणारे दोन प्रमुख स्रोत होते. केअर रेटिंग्स आणि एम-क्रील हे बाह्य तपासणी कामकाज आणि आचारसंहिता नियंत्रक म्हणून कार्यभार पाहात होते. मायक्रोफायनान्स क्षेत्राद्वारे नफा मिळवणाऱ्या संस्थांचा एखादा माजी कर्मचारी स्व – नियामक मंडळाचा स्वतंत्र सदस्य म्हणून नियुक्त कसा होऊ शकतो? अशा प्रकारांमुळे एमएफआयएनच्या मंडळाला कुठल्याही परिस्थितीत सुशासनाची ग्वाही देता येणार नाही. आधीच्या मायक्रोफायनान्स उद्योगाशी असलेल्या संलग्नतेत आणि आत्ताच्या स्व -नियामक मंडळाच्या स्वतंत्र सदस्य म्हणून झालेल्या नियुक्तीत जर पुरेस अंतर असत तरच ते सदस्य स्वतंत्रपणे काम करू शकले असते असे प्रतिपादन त्यांनी केलं.

स्वतंत्र मंडळाचे सदस्य नवीन कुमार मैनी, देशराज डोग्रा आणि आलोक मिश्रा यांच्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या तपासणीत असे आढळून आल आहे की वरील नमूद केलेल्या मायक्रोफायनान्स उद्योगाशी निगडित पूर्वीची नोकरी सोडल्यानंतर जवळजवळ एक वर्ष किंवा त्याहून कमी काळात त्यांनी एमएफआयएनमध्ये नियुक्ती पत्करली. डॉक्टर अरुणा (लिमये) शर्मा यांची ऑगस्ट २०१८ मध्ये स्टील मंत्रालयाच्या सचिवपदाच्या सेवानिवृत्तीनंतर सहा महिन्यांनी एमएफआयएनकडून स्वतंत्र मंडळाची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

एमएफआयएनच्या प्रवक्त्याने ईमेलद्वारे असे कळविले की, “जर कधी स्वहित संबंधाचा संघर्ष होत असेल, तर आमचे स्वतंत्र सदस्य कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या उच्च तत्त्वांचे पालन  करत स्वतःला त्यापासून दूर ठेवतात.”

मंडळाचा कारभार चालवणे आणि प्रतिनिधित्व करणे

मंडळातील काही स्वतंत्र सदस्य मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील संबंधित इतर कंपन्यांशी संलग्न आहेत किंवा एका पेक्षा अधिक संबंधित संघटनांचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. एमएफआयएनच्या मंडळाचे कमीत कमी २ सदस्य अजूनही एमएफआयएन अंतर्गत संघटनांचे पदभार भूषवित आहेत.

देश राज डोग्रा हे आशीर्वाद मायक्रोफायनान्स लिमिटेड आणि एम पॉवर मायक्रोफायनान्स या दोन्ही एमएफआयएन सदस्य कंपन्यांच्या मंडळावर स्वतंत्र संचालक म्हणून काम पाहतात. स्वतंत्र मंडळ सदस्य आलोक मिश्रा हे सुद्धा एमएफआयएन सदस्य असलेल्या व्हाया फिन सर्व्ह कंपनीचे स्वतंत्र संचालक आहेत.

एमएफआयएनच्या प्रवक्त्याने नमूद केले आहे की: “स्वतंत्र संचालक जर ते एमएफआयएन सदस्याच्या मंडळावर पदे भूषवत असतील तर त्यांना या गोष्टीचा खुलासा करावा लागेल, जे देश राज डोग्रा यांनी एम पॉवर आणि आशीर्वाद यांच्या बाबतीत केले होते.” मिश्रा यांनी नुकताच व्हाया फिनसर्व्ह मध्ये प्रवेश केला आहे आणि एमएफआयएन सचिवालयात याचा खुलासा केला आहे असे एमएफआयएनच्या प्रवक्त्याने सांगितले.

एमएफआयएनच्या सन २०१८ च्या पोट कायद्याप्रमाणे “सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी (सदस्य सोडून इतर ) हे स्वतंत्र सदस्य म्हणून नेमण्यास पात्र आहेत.” सहकारी संस्था, म्हणजे ज्या संस्था एमएफआयएन सदस्य व्यतिरिक्त आहेत आणि मायक्रोफायनान्स तसेच वित्तीय समावेशक कारभार हाताळतात व सहयोगी संस्था या संबोधनास पात्र ठरतात पण त्या एनबीएफसी एमएफआयएन अंतर्गत येत नाहीत. पोट कायदे अस कोणतही विधान करीत नाहीत की ज्याद्वारे सदस्य संघटनांचे प्रतिनिधी त्यांच्या जाहीरनाम्यानंतर स्वतंत्र सदस्य म्हणून नियुक्त होऊ शकतात.

एमएफआयएनचे प्रवक्ते म्हणतात की, मंडळाचे स्वतंत्र सदस्य हे त्यांच्या ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभव यांचा वापर करून संघटनेला सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने निवडले जातात. “मायक्रोफायनान्स हा व्यवसाय एकट्याने वृद्धिंगत होऊ शकत नाही त्यासाठी सांघिक तत्वावर एमएफआयएन आणि त्याचे सदस्य वेगवेगळ्या भागधारकांसह एकत्र काम करतात.”

प्रवक्त्याने ईमेलद्वारे,असेही सांगितले की एमएफआयएनच्या कारभारामध्ये स्वतंत्र संचालक महत्वाची भूमिका बजावतात. स्वतंत्र संचालक हे नेमणूक आणि मानधन समितीवर अध्यक्षपद भूषवतात. त्यांच कार्य म्हणजे वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या कामगिरीवर नजर ठेवणे, प्रमुख कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या कामाचे मूल्यमापन, मंडळाला, स्व-नियामक संस्था समितीला, अंमलबजावणी समितीला नवीन स्वतंत्र सदस्यांच्या नावाची शिफारस करणे. एमएफआयएनच्या वित्तीय आणि आर्थिक व्यवहार तपासणी आणि एसआरओ च्या अध्यक्षपदी सुद्धा स्वतंत्र संचालकांचीच नेमणूक होते.

एमएफआयएनच्या स्वतंत्र मंडळाचे चारपैकी दोन सदस्य, म्हणजेच डोग्रा आणि मिश्रा हे सर्व कार्य सदस्य संघटनांशी संबंधित असताना करीत आहेत.

विविध एसआरओ आणि त्यांची समान कार्यप्रणाली

स्व -नियामक संस्थांपैकी एक म्हणजे स-धन, यांच्या संचालक मंडळावर सध्या ११ सदस्य आहेत, त्यांपैकी ८ जण हे स-धनच्या सदस्य संघटनांशी संलग्न आहेत. बाकी ३ स्वतंत्र सदस्यांपैकी ब्रिज मोहन हे सिडबी मध्ये माजी कार्यकारी संचालक म्हणून रुजू होते आणि मधुकर उमर्जी हे सन २००० पर्यंत कार्यकारी संचालक म्हणून आरबीआय येथे काम पाहत होते. तिसऱ्या स्वतंत्र संचालिका म्हणजे राजश्री बरुआ.  त्या नाबार्ड मध्ये मुख्य महाव्यवस्थापक म्हणून काम पाहत होत्या.

मंडळाच्या स्वतंत्र सदस्यांपैकी ब्रिज मोहन हे अनन्या फायनान्स फॉर इन्कलुसिव्ह ग्रोथ आणि मानवीय डेव्हलपमेंट ऍण्ड फायनान्स या संस्थांचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या मंडळाचे स्वतंत्र सदस्य म्हणून नियुक्त आहेत. या दोन्ही संस्था स-धनच्या संघटना सदस्य आहेत. मोहन हे देखील स्वतंत्र संचालक म्हणून एम-क्रील या रेटिंग्स कंपनीचे काम पाहत आहेत.

जेव्हा ब्रिज मोहन यांच्या हितसंबंधाबाबतीत विचारणा झाली तेव्हा, स-धनचे कार्यकारी संचालक पिल्लारीशेट्टी सतीश ई-मेल द्वारे म्हणाले की, “ब्रिज मोहन हे कोणत्याही संघटनेचे पूर्ण वेळ कर्मचारी नाही आहेत. ते या संस्थांचे स्वतंत्र संचालक किंवा स्वतंत्र मंडळ सदस्य आहेत. ते ज्या संस्थांशी संलग्न आहेत त्या संस्था देशातील वित्तीय क्षेत्रामध्ये सर्वसमावेशक धोरण राबवण्याच्या ध्येयासाठी कार्यरत आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या स्वतंत्र सदस्यत्वाच्या किंवा संचालकाच्या भूमिकेचा कोणताही वाद उपस्थित होऊ शकत नाही.”

सतीश यांनी बरुआ यांच्या नाबार्ड मधल्या पदाविषयी वारंवार विचारलेल्या प्रश्नावर मौन धारण केले.

कार्यकारी संचालक सतीश हे नाबार्ड मध्ये पूर्वी मुख्य महाव्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते. कार्यकारी संचालकांना स-धनच्या मंडळावर पद उपलब्ध नाही.

अरुणाचलम स-धनच्या मंडळाविषयी टिप्पणी करताना म्हणले की, “स-धनचे मंडळ परिपूर्ण नाहीय. तरीही आरबीआय चे नियामक सदस्य त्यांच्या मंडळावर असणे ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू म्हणावी लागेल.”

अरुणाचलम पुढे अस म्हणाले की, आरबीआयला या क्षेत्रातील कमकुवत कारभाराची कल्पना आहे. परंतु ते स्वतःच विश्‍वासार्हतेच्या संकटाला तोंड देत आहेत. ते विचारतात की, “आरबीआयने स्व -नियामक संस्थांनी सादर केलेल्या रिपोर्ट्सची सत्यता पडताळून पाहिली आहे का?” अलीकडच्या काही काळात आरबीआयवर देखरेखीच्या कामात कमकुवतपणा तसेच पारदर्शकतेच्या पातळीवर आणि संशयात्मक कर्ज रोखीच्या निवारणाबाबत प्रश्न चिन्ह उभं केल जातंय. याबाबतीत ग्लोबल ग्राउंड मीडियाने वारंवार विचारून सुद्धा आरबीआयने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

तसेच केंद्रीय माहिती आयोग विरुद्ध आरबीआय यांच्या केसमध्ये डिफॉल्टर्स ची नावे जाहीर न केल्याच्या आरोपावर आरबीआय ने आपली बाजू मांडली की,आम्हाला गोपनीयतेच्या मुद्द्यामुळे ग्राहकांची नावे जाहीर करता येत नाहीत. जरुरी माहिती केवळ हेतुपरस्पर डिफॉल्ट केलेल्यांची नसून आर्थिक ताण सहन करणाऱ्या कर्जदारांची सुद्धा आहे. ही केस सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

लक्ष्य गाठण्याची धडपड

मायक्रोफायनान्स क्षेत्राचा कारभार इतक्या भोंगळ रीतीने चालू आहे की, दैनंदिन परिस्थिती फारच चिंताजनक झालीय.

मोईन काझी ह्यांनी बँक आणि मायक्रोफायनान्स क्षेत्रात काम केले आहे आणि गेली ४ दशक ते त्याच्या विकास कामाशी निगडित आहेत. त्यांनी आत्ताच्या परिस्थिती बद्दल अस विवेचन केले की, “मायक्रोफायनान्स क्षेत्राच्या तळागाळातील परिस्थिती फारच गंभीर आहे. कर्ज पुरवठा अधिकाऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात कर्जदारांना मार्गदर्शनसुद्धा करावं लागत आणि त्यांना प्रचंड मोठ्या लक्ष्याचा सामनाही करावा लागतो. परिश्रमांना पूर्णपणे दुर्लक्षित केलं जातंय. एमएफआय हे गरिबांची सेवा करीत आहेत कि त्यांच्या पासून नफा कमवीत आहेत?”

एमएफआय जेव्हा त्यांचा कार्यभार वाढवण्याचे उद्दिष्ट बाळगते तेव्हा त्याची जबाबदारी कर्ज पुरवठा अधिकाऱ्यांवर येते आणि त्यांना कर्जदार मिळवण्यासाठी तसेच त्याची वसुली करण्यासाठी जुंपले जाते. द इन्कलुसिव्ह फायनान्स इंडिया रिपोर्ट २०१८ प्रमाणे कर्ज पुरवठा अधिकाऱ्यांचे प्रश्न म्हणजे ग्राहक वाढीसाठी करावे लागणारे आटोकाट प्रयत्न आणि त्यामुळे निर्माण होणारा वाढत्या कामांचा ढिगारा हे दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललंय आणि एमएफआय कडून हे अजून तरी योग्य रित्या हाताळले गेले नाहीय.

मायक्रोफायनान्सवर काम करणारी संशोधन संस्था आयएफएमआर लीड येथे प्रशिक्षण आणि कार्यशाळेचे नेतृत्व करणारे अमूल्य कृष्णा चम्पातीराय असे नमूद करतात की एमएफआय प्रत्येक पेचप्रसंगातून शिकली आहे, परंतु ग्राहकांच्या मूलभूत प्रश्नापर्यंत जाण्यासाठी त्यांना अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.

मायक्रोफायनान्सचे वकिल सर्व काही आलबेल असल्याचा दावा करत असले तरी  मायक्रोफायनान्स क्षेत्राची बारकाईने पाहणी आणि त्याच्या नियमकांचे वाचन केले तर असे दिसून येतंय की, जरी काही एमएफआय गरिबांची सेवा करीत असल्या तरी, धोका अद्याप टाळला नाहीये. २०१० साली आंध्र प्रदेश मध्ये झालेल्या संकटाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे.

—

If you need help or know someone who does, please reach out now through a suicide hotline near you.

Article by Urvashi Sarkar.
Editing by Mike Tatarski and Anrike Visser.
Research by Peter Allen Clark.
Illustrations by Imad Gebrayel.

Global Ground is investigative, independent journalism. We’re ad-free and don’t sell your personal data, so we mainly depend on donations to survive.

If you like our stories or think press freedom is important, please donate. Press freedom in Asia is under threat, so any support is appreciated.

Thanks in advance,

The Global Ground Team

Donate with Paysera

Donate with Crypto

Marathi