विदेशी प्रदाते आणि गुंतवणूकदार यांची भूमिका

Hindi Marathi English Spanish French German Dutch

Listen to this story (English).

भारत सरकारने वेगवेगळ्या स्तरावर विविध वित्तीय क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता दिली आहे, यामध्ये विदेशी प्रदाते आणि गुंतवणूकदार यांची काय भूमिका आहे?

ग्लोबल ग्राउंड मिडिया यांचेकडून मुलाखत घेण्यात आलेल्या कुटुंबांमध्ये, डीसीसी बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली त्यामध्ये यवतमाळ डीसीसी बँकेचे 12 आणि अकोला डीसीसी बँकेचे दोन शेतकरी आहेत, ज्यांच्यावर ४५००० हजार रुपये (युएस डॉलर्स ६३६) ते १००००० रुपये (युएस डॉलर्स १४१४) इतके कर्ज होते. ५ जणांचे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मध्ये सरासरी ९५००० हजार रुपये (युएस डॉलर्स १३३७) कर्ज होते, दोन जणांचे महाराष्ट्र बँकेचे १००००० हजार रुपये (युएस डॉलर्स १४१४) कर्ज होते, या या दोन्ही पब्लिक सेक्टर बँक आहेत.

दोघांचे कर्ज हे बिगर बँकिंग वित्त संस्था-एनबीएफसी, महिंद्रा फायनान्स चे (सरासरी १२०००० हजार रुपये किंवा युएस डॉलर्स १६८९) आणि एनबीएफसी-एमएफआय भारत फायनान्शियल इनक्लूजन लिमिटेड यांचेकडून १५००० हजार रुपये (युएस डॉलर्स २११) कर्ज घेतले होते. सहा जणांचे कर्ज हे खाजगी सावकारांकडून घेतले होते. बऱ्याच प्रकरणात, शेतकऱ्यांनी एकापेक्षा जास्त स्त्रोतांकडून कर्ज घेतले होते.

उर्वरित कर्ज हे सार्वजनिक क्षेत्रातून आणि खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि एनबीएफसी कडून घेतले होते.

डीसीसी बँका

डीसीसी बँका या ग्रामीण सहकारी कर्ज संरचना यांचा भाग आहे. बँकेमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या ठेवीची रक्कम हे डीसीसी बँकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे, जे नॅशनल बँक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रुलर डेवलपमेंट (नाबार्ड) आणि राज्य सहकारी बँका यांच्या माध्यमातून कर्ज घेऊन निधी जमा करतात, विकास वित्तीय संस्था, नाबार्ड डीसीसी बँकांना वित्त पुनर्गठन सेवा आणि वित्तीय मदत देऊ करतात

नाबार्ड हे १०० टक्के भारतीय सरकारच्या मालकीचे आहे. तरीसुद्धा, नाबार्ड चे बाह्य सहायता प्रकल्प हे जर्मन विकास बँक केएफडब्ल्यू, जर्मन विकास एजन्सी जीआयझेड आणि बहुस्तरीय विकास एजन्सी जसे इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकंस्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (आईबीआरडी) आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक (एडीबी) यासारख्या बँकाकडून वित्तसहाय्य प्राप्त करतात. स्विस डेव्हलपमेंट कोऑपरेशन, विश्व बँक, यूरोपियन यूनियन आणि जर्मन डेव्हलपमेंट कोऑपरेशन या इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत ज्या त्यांचा निधी विस्तारित करून नाबार्ड ला निधी मंजूर करतात.

२००६ मध्ये, भारतीय सरकारने ग्रामीण घरगुती योजनांच्या सहज उपलब्धतेसाठी भारतातील ग्रामीण कर्ज संरचनेचे (एससीबी, डीसीसी बँका आणि पीएसी) पुनरुज्जीवन आणि पुनर्गठन करण्यासाठी कार्यक्रम सादर केला.

या कार्यक्रमा अंतर्गत असलेल्या नाबार्डसह असलेल्या ५ सहयोगी संस्था वल्ड बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, केएफडब्ल्यू आणि जीआयझेड या आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यात अंमलबजावणीसाठी एकत्र होत्या.

वल्ड बँकेने जवळजवळ युएस डॉलर्स ४१७ दशलक्ष इतकी रक्कम कर्ज आणि क्रेडीट स्वरुपात देण्याचे कबूल केले, याबरोबरच केएफडब्ल्यू च्या मान्यतेनुसार १३० दशलक्ष युरो (युएस डॉलर्स १४५ दशलक्ष) आणि एडीबी ने युएस डॉलर्स १ अब्ज कर्ज देण्याचे मान्य केले. भारत सरकारने हा कार्यक्रम २०१२ ला निधी संपल्यानंतर स्थगित केला होता.

एडीबी ने या कार्यक्रमाचे मुल्यांकन गरजेपेक्षा कमी असे केले. मुल्यांकन अहवाल दर्शवितो की “सामान्यतः एससीबी आणि डीसीसीबी यांची कार्य करण्याची कार्यक्षमता सुधारली नव्हती, आणि ही क्षमता वापरली गेली नाही आणि त्यामध्ये नफ्याच्या बाबतीत कोणतीही लक्षणीय सुधारणा सुद्धा झाली नाही,”

केएफडब्ल्यू चे मुल्यांकन दर्शविते की डीसीसीबी ने त्यांचे एनपीए (बुडलेले कर्ज) लक्ष्यानुसार अर्ध्यापेक्षा कमी केले नाही, आणि त्यांना लागू असलेले वाढीचे ध्येयसुद्धा साध्य केले नाही. ६ गुणांकाच्या मोजमापावर, त्यांना ४ गुणांकन किंवा असमाधानकारक परिणाम म्हणून नोंदवण्यात आले, सकारात्मक परिणामांवर नकरात्मक गुणांचा प्रभाव जास्त झाला.

वल्ड बँकेने हा कार्यक्रम साधारणपणे समाधानकारक म्हणून नोंदविला. आणि आश्चर्यकारकरित्या भारतीय सरकारने २०१४ ला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीर आणि पश्चिम बंगाल येथील बिनापरवाना असणाऱ्या २३ डीसीसी बँकांना त्यांचे भागभांडवल आणि जोखीम मालमत्ता यांचे गुणोत्तराचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी २३७५० दशलक्ष रुपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले. नाबार्ड ने याला सरकारी योजनेचे नाव दिले, ज्यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि नाबार्ड यांनी निधीसाठी भागीदारी केली होती. विदेशी प्रदात्यांचा यामध्ये समावेश नव्हता.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र

ग्लोबल ग्राउंड मिडिया यांनी ज्या शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या मुलाखती नुसार, शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यासारख्या सार्वजनिक बँका या मुख्य स्त्रोत होत्या

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या केस नुसार, भारतीय सरकारचे 91 टक्के होते, तर विदेशी गुंतवणूकदारांचे [ आयआयएफएल] 0.24 टक्के शेअर्स होते. बँक ऑफ महाराष्ट्र साठी, विदेशी गुंतवणूकदारांचे [ आयआयएफएल] 0.10 टक्के शेअर होते, तर भारतीय सरकारचे 91 टक्के शेअर्स होते

दोन्ही बॅंक सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी त्यांचे मायक्रोफायनान्स चे क्रेडीट स्वयं मदत ग्रुप (एसएचजी) द्वारे स्वयं मदत ग्रुप बँका जोडणीच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा विस्तारित केला, हे नाबार्ड ने गरीब लोकांना सहाय्य करण्यासाठी केले होते.

राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन मिशन च्या माध्यमातून (डीएवाय-एनआरएलएम) च्या माध्यमातून भारत सरकारने एसएचजी बँकेच्या जोडणी कार्यक्रमासाठी एका बाजूने उत्तेजन दिले, आणि त्याला दीनदयाळ अंत्योदय योजना (डीएवाय-एनआरएलएम) असे नाव दिले. बँकेची कर्ज प्रदाता म्हणून डीएवाय-एनआरएलएम च्या अंतर्गत मुख्य भूमिका होती.

ही योजना काही भागात वल्ड बँकेने प्रायोजित केली आहे. २०११ मध्ये, मुख्यतः त्याला गती देण्यासाठी आणि एसएचजी ला सहाय्य करण्यासाठी, जागतिक बँकेने या योजनेसाठी १ अब्ज युएस डॉंलर्स चे घोषित कर्ज केले. मार्च २०१९ मध्ये, त्यांनी डीएवाय-एनआरएलएम ला महिलांच् शेतीविकासासाठी आणि बिगर कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी यापुढील अतिरिक्त अर्थसहाय्य युएस डॉलर्स २५० दशलक्ष रुपये दिले.

एप्रिल-ऑक्टोबर २०१९ च्या काळात, डीएवाय-एनआरएलएम च्या अंतर्गत, सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया यांनी रुपय्रे १९२६० दशलक्ष (युएस डॉलर्स २६८ दशलक्ष) रक्कम त्यांना जोडल्या गेलेल्या ११,८५२० एसएचजी ला वितरीत करण्यात आली, याचबरोबर बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी रुपये १५५३.८० दशलक्ष (युएस डॉलर्स २१ दशलक्ष) रक्कम ही त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या १२,२९२ एसएचजी ला दिली.

जागतिक बँकेने इमेलद्वारे ग्लोबल ग्राउंड मिडिया ला सांगितले की, “गेल्या कित्येक वर्षांपासून ग्रामीण कृषी वित्तपुरवठा हा भारतात सर्वात मोठा गंभीर मुद्दा आहे . कारण ग्रामीण भागातील उत्पन्नाचा सर्वात व्यापक हिस्सा हा बिगर-कृषक स्त्रोताकडून येत आहे , आर्थिक बाबींशी निगडीत असल्याने बिगर-कृषक लोकांना त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि नवीन उद्योगाच्या संधी प्राप्त करून घेण्यासाठी म्हणजेच किरकोळ विक्री, अन्न-प्रक्रिया, अन्न विक्री, आणि कौशल्य विकासासहित नोकरीची उपलब्धता या गोष्टी सहज साध्य आहेत. भारतातील, जागतिक बँक समूह (डब्ल्यूबीजी), भारतात उन्नत आर्थिक समावेशकता येण्यासाठी अनेक दशकांपासून सहाय्य करीत आहे. […] जागतिक बँकेची खाजगी शाखा, आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (आयएफसी), हे पभारतातील प्रमुख खाजगी वित्तीय संस्थेसोबत उत्तम, जबाबदार आणि दीर्घकालीन टिकणारे मायक्रोफायनान्स सेक्टर विकसित करण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत आणि सध्याच्या परिस्थितीत ३० दशलक्ष क्लायंट याद्वारे जोडले गेले आहे.”

बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया ला टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंतीला त्यांनी उत्तर दिले नाही.

महिंद्रा फायनान्स

शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज महिंद्रा फायनान्स सारख्या एनबीएफसी कडून घेतले होते, या संस्थेमध्ये विदेशी संस्थांचे शेअर्स २६.७७ टक्के इतके आहे. गुंतवणूकदारांच्या बैठकीचा अहवाल सांगतो की, बँकेच्या गुंतवणूकदारात इंग्लंड ची एचएसबीसी आणि अमेरिकेतील मॉर्गन स्टॅनले यांचा समावेश आहेज्या दोन्ही गुंतवणूकदार बँका आणि वित्त सेवा कंपन्या आहेत. एचएसबीसी आणि मॉर्गन स्टॅनले यांनी टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंतीला त्यांनी उत्तर दिले नाही.

२०१८ मध्ये, आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (आयएफसी)- जागतिक बँकेचे आणि वित्त विकास संस्थेचे सदस्य यांनी महिंद्रा फायनान्समध्ये रुपये ६.४ अब्ज (युएस डॉलर्स १०० दशलक्ष) रुपयांची गुंतवणूक केली, ज्यांनी एक पत्रक दिले आणि सांगितले की हा विस्तार निधी कंपनी वाढण्यासाठी आणि “ट्रॅक्टर, वाहने आणि उपकरणे यांसाठी शेतकऱ्यांना व्यक्तिगत कर्जे देणे, आणि मध्यम व छोट्या उद्योगांना अर्थसहाय्य पुरविणे यासाठी आहे..”

त्यामुळे भारतातील कृषी क्षेत्रातील समस्यांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदार सहभागी आहेत, विकास अर्थतज्ञ नागराज करकाडा म्हणतात की एकाच साधारण कारणासाठी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणे ही बाब जटील आहे.

“यातील संमिश्र घटक, गेल्या काही वर्षात साचून तीव्र आणि असहनीय झाले आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. कोणतेही कारण शोधतांना- ‘शेवटचे कारण’ म्हणजे उंटाच्या पाठीवरील सर्वात उंच भागास इजा शोधण्यासारखे आहे कारण आत्महत्येचे कारण अत्यंत साधे आहे. आणि कर्जाचा डोंगर असो, किंमती कमी होणे किंवा पिक न येणे यासंदर्भात देखील सुद्धा हे वाक्य लागू पडते,” त्यांनी इमेलद्वारे लिहिले.

तथापि, महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या संख्या वाढत असताना, शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचे महत्त्वपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या विविध सावकारांच्या भूमिकेची छाननी होणे आवश्यक आहे.

—

If you need help or know someone who does, please reach out now through a suicide hotline near you.

Article by Urvashi Sarkar.
Editing by Mike Tatarski and Anrike Visser.
Fieldwork by Varsha Torgalkar.
Research by Peter Allen Clark.
Picture by Abhaya Gupta.
Illustrations by Imad Gebrayel.

This article was developed with the support of the Money Trail Project (www.money-trail.org).