कर्जांचे घातकी मिश्रण

Hindi Marathi English Spanish French German Dutch

Listen to this story (English).

एका कुटुंबाने सांगितले की, यवतमाळ, बोथबोडन गावातील शेतकरी बंधू नारायण शेळके आणि जंगलू शेळके यांनी वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडून कर्जाचा डोंगर झाल्यावर अनुक्रमे २०१४ आणि २०१८ ला आत्महत्या केली. त्या दोघांची संयुक्तपणे कापूस आणि सोयाबीन लागवड केलेली ४ एकर शेतजमीन होती, आणि शेतजमिनीला गारपीट आणि दुष्काळाचा सामना करावा लागला.

नारायण यांचा पुतण्या कवडू शेळके यांनी सांगितले की, “ते [नारायण] दोन्ही बँक डीसीसी बँक आणि सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया येथून [दोन्ही यवतमाळ येथील] घेतलेले ५०००० (युएस डॉलर्स ७०६) च्या कर्जाची परतफेड करू शकत नव्हते. बँक आपली जमीन काढून घेईल आणि आपल्याला त्रास देईल या विचाराने त्यांनी आत्महत्या केली.”

नारायण आणि जंगलू शेळके हे दोघे भाऊ, बोथबोडन येथे ५ एकर शेतजमिनीचे मालक होते. नापिकीमुळे ते आपले कर्ज फेडू न शकल्याने त्यांनी आपले जीवन संपविले. (२१जुलै २०१९, बोथबोडन,यवतमाळ जिल्हा)

नारायणचा भाऊ आणि कवडू यांचे वडील, ६५ वर्षीय जंगलू, यांनी सुद्धा २०१८ मध्ये आत्महत्या केली, ज्यांना नापिकी आणि कर्जाचा डोंगर रुपये यवतमाळ डीसीसी कडून ४०,००० (युएस डॉलर्स ४९४) आणि पंजाब नॅशनल बँकेचे रुपये ३५००० (युएस डॉलर्स ५६५) चे कर्ज होते, याबरोबरच आन्ध्र बँक, सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया, नॅशनल बँक यांनी टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंतीला त्यांनी उत्तर दिले नाही.

कर्जाचा स्त्रोत

आरबीआय च्या सप्टेंबर २०१९ च्या अहवालानुसार, शेड्युल व्यावसायिक बँकानी ७० ते ८० % कर्ज वितरीत केले होते. सहकारी संस्था जसे राज्य सहकारी बँका (एसटीसीबी ), विभागीय डीसीसी बँका, प्राथमिक कृषी कर्ज सहकारी संस्था (पीएसी) यांनी मार्च २०१७ पर्यंत १५ ते १६ % कर्ज वितरीत केले होते. महराष्ट्रात, सहकारी संस्थांचे कर्ज प्रमाण ३१ टक्के इतके जास्त होते.

यासारख्याच एका अहवालानुसार, एनबीएफसी-एमएफआय (गैर कुषी वित्त कंपनी-मायक्रोफायनान्स संस्था) यासुद्धा २०१३-२०१९ याकाळात कृषीकर्जासाठी योगदान देत होत्या, एनबीएफसी-एमएफआय ची संख्या आणि आरबीआय च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार एनबीएफसी-एमएफआय ला कर्ज देणे हे प्रथम प्राधान्याचे होते. आणि आरबीआय ने त्यांना त्यांचे कृषी, पशु रेतन आणि उद्योग यांच्या कर्जासंबधित उत्पन्न किमान ५० टक्के असायला हवे अशी अट घातली होती. ओउद्योगिक संस्था मंडळ एमएफआयएन च्या मार्च २०१९ च्या माहिती नुसार एनबीएफसी-एमएफआय कडून घेण्यात आलेली कर्ज ही सर्व कर्जाच्या ५७ % होती.

देवपूर गावातील बुलढाणा जिल्ह्यातील ६५ वर्षीय सुखदेव सोनपत नरोटे, यांनी २४ एप्रिल २०१९ ला झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सुखदेव यांना आपल्या ५ एकर जमिनीवर कोणतेही कर्ज मिळाले नव्हते म्हणून त्यांनी महिंद्रा फायनान्स, एनबीएफसी, यांचेकडून गृहकर्ज स्वरुपात रुपये १४०००० (युएस डॉलर्स १९७७) कर्ज घेतले होते, इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे, त्यांचे दोन वर्षांपासूनच्या दुष्काळामुळे सोयाबीनच्या पिकाचे नुकसान झाले होते.

नरोटे यांचा मुलगा विश्वनाथ यांचेनुसार, त्यांच्या वडिलांनी त्यांचा भाऊ संदीपच्या नवे महिंद्रा फायनान्स यांच्याकडून कर्ज घेतले होते. “कंपनीने आमच्या घराची कागदपत्रे तारण म्हणून त्यांच्याकडे ठेवली होती. आम्हाला पुढच्या ५ वर्षांसाठी दर सहा महिन्यांना रुपये २५००० (युएस डॉलर्स ३५३) भरायचे होते. पण आम्हाला कर्जाचे कार्ड मिळाले,” त्यांनी सांगितले की अनेक विनंत्या करूनही महिंद्रा फायनान्स ने यावर टिप्पणी केली नाही.

नरोटे यांच्यासारख्या व्यक्तींसाठी बँकेचे कर्ज घेणे खूप कठीण गोष्ट आहे. शेतकरी नेहमीच सुरक्षिततेसाठी तारण देऊ शकत नाही, ते नेहमी शेतीत काम करतात म्हणून त्यांना बँक कर्जासाठी पात्र ठरवत नाही. त्यामुळे अशा घटकांना कर्ज मिळविण्यासाठी एनबीएफसी-एमएफआय, वित्त संस्था, वित्तीय महामंडळ, भविष्य निर्वाह निधी, नातेवाईक, मित्र, सावकार आणि जमीनदार यांची मदत घ्यावी लागते.

अकोला जिल्यातील घुसर गावाचे ५० वर्षीय रमेश गोफनारायण यांचा मुलगा नितीन यांच्या कथनानुसार त्यांचे आयुष्य फारच खडतर झाले होते. “ज्या खाजगी सावकाराकडून त्यांनी कर्ज घेतले होते ते वारंवार वसुली करण्यासाठी त्यांच्याकडे येत असत. त्यामुळे त्यांचे शोषण झाले. ते निराश झाले होते. पण आम्हाला वाटत नव्हते की ते इतकी टोकाची भूमिका घेतील.” त्यांच्या वडिलांनी किती कृषी कर्ज घेतले होते हे त्यांचा मुलगा नितीन यांना माहिती नव्हते. रमेश यांचे अकोला डीसीसी बँकेचे रुपये ५०,००० (युएसडॉलर्स ७०६) चे कर्ज होते जे त्यांच्या पश्चात माफ झाले नाही, त्यांच्या नंतर त्यांचे कुटुंब हे कर्ज फेडत आहे.

कर्ज माफी – कोणताही परिणाम नाही?

राज्य सरकारच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन महाराष्ट्र शासनाने २०१७ च्या आधी शेतकऱ्यांचा त्रास कमी होण्याच्या उद्देशाने रुपये ३४०००० दशलक्ष (युएस डॉलर्स ४ अब्ज) रुपयांची कर्जमाफी केली. पण तरीही आत्महत्या चालूच होत्या, कर्जमाफीची घोषणा होऊनही ४५०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, घाडगे यांनी सादर केलेल्या माहितीच्या अधिकारांतर्गत ही माहिती मिळाली आहे. दुसरीकडे, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना रुपये १००००० (युएस डॉलर्स १४१२) ची मदत नाकारल्याचे प्रमाण वाढले, कारण त्यांच्या मरणानंतरची मिळणारी रक्कम नामंजूर करण्यात आली, ही माहिती घाडगे यांनी सादर केलेलेया माहितीच्या अधिकारात राज्य वित्त मंत्रालयातून मिळाली आहे.

आरबीआय च्या सप्टेंबर २०१९ चा अंतर्गत कार्यकारी समितीच्या अहवालानुसार कृषी कर्जांचा आढावा घेण्यात आला, निवडणुकीच्या आधीची कर्जमाफी राजकारण आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजना यांचा अभाव दर्शवितो. जेव्हा कर्जमाफी झाली त्यावेळी राज्यातील बँकांचा नॉन पर्फॉर्मिंग असेट (एनपीए) स्तर वाढला, कारण कर्जमाफी होईल म्हणून शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेड करणे थांबविले, यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होता जेथे २०१७-१८ ला एनपीए चा स्तर सर्वात जास्त होता.

तथापि, २०१९ भारत खर्च अहवाला ने नोंद केली की २०१७ ते फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत भारतातील रिलायन्स, एडीएजी, वेदांता, एस्सार, अदानी आणि जयपी या सर्वात मोठ्या कोर्पोरेट स्तरावर घेतलेल्या एकत्रित कर्जाच्या चारपट रक्कम १० राज्याच्या सरकारने माफ केली होती. यानंतर परत डिसेंबर २०१९ मध्ये कर्जमाफीची घोषणा झाली.

संस्थात्मक कर्ज आणि डीसीसीबी बँका

राज्य गुन्हे अन्वेषण मंडळ (एससीआरबी, गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे, यांचेकडून ग्लोबल ग्राउंड मिडिया यांना मिळालेल्या माहितीच्या आढाव्याने, बँक किंवा नोंदणीकृत एमएफआय कडून घेतलेल्या कर्जामुळे २०१५ ला अमरावती येथे २२४, यवतमाळ येथे १८३, वर्धा येथे १४२, बुलढाणा येथे ८६ आणि वाशीम येथे ६२ आत्महत्या केल्या गेल्या.

ग्लोबल ग्राउंड मिडीया ने अमरावती विभागातील जवळपास ४० शेतकरी ज्या कुटुंबांमध्ये आत्महत्या झाल्या होत्या त्या कुटुंबांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या, त्याद्वारे असे समजले की १२ वेळा असे निदर्शनास आले की शेत्क्र्यानी त्यांचे कर्ज विभागीय डीसीसी बँकेकडून घेतले होते.

महाराष्ट्रासहित भारतातील लघुकालीन ग्रामीण संस्थात्मक कर्ज, हे जिल्हा सहकारी बँका, डीसीसी बँका आणि प्राथमिक सहकारी क्रेडीट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी (पीएसी) मार्फत वितरीत केले जाते. डीसीसी बँकेचा दोन्ही प्रकारचा म्हणजे कार्यकारी (ऑपरेटिंग) नफा आणि निव्वळ (नेट) नफा हा २०१६-१७ ला कमी झाला.

इंडियन एक्सप्रेस ने अभ्यास केलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात २०१५ ला सर्वात जास्त आत्महत्या झालेल्या जिल्ह्यात डीसीसी बँकेचा एनपीए चा स्तर हा सर्वात जास्त आढळून आला.म्हणून, सर्वात जास्त आत्महत्यांची नोंद झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात (३८३) डीसीसीबी चे एनपीए सर्वात जास्त म्हणजे ३८.०२ टक्के इतके आहे. अमरावती येथे ३०६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आणि तेथील डीसीसीबी बँकेचा एनपीए २५.३८ टक्के इतका आहे. बुलढाणा, येथे १८९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि येथील दिडीदडेबी बँकेचा एनपीए हा ८५.७४टक्के इतका असून तो सर्वात जास्त आहे.

अतिशय उच्च स्तरावर असलेल्या एनपीए दरामुळे बँकेच्या व्यवस्थापकास कर्जाची वसुली करण्यासाठी जास्त दबाव असतो.

प्राध्यापक रामकुमार ग्लोबल ग्राउंड मिडिया ला म्हणाले: “सहकारी बँकांची खालील स्तरावरील पाया डळमळीत झाला आहे, त्यामुळे ते आपल्या ग्राहकांवर त्याचा दबाव टाकत आहे. निम्न स्तरावरील आणि सर्कल, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील बँक व्यवस्थापक यांनी आपल्या मुख्य कार्यालयाला वसुली झाल्यानंतर लगेच कळवायला हवे.ते वसुलीसाठीचा दर आणि परतफेडीचा व्याजदर वाढवतात, ज्याकडे शेतकरी छळ म्हणून पाहतात. ज्याप्रमाणेच, सावकार कर्जदारावर परतफेडीसाठी दबाव आणतात. असेच व्यापारी आणि सहकारी बँका सुद्धा करतात. औपचारिक बँकिंग संस्थांशी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा संबंध असणे याविषयी आश्चर्य नसावे.”

प्राध्यापक रामकुमार हे त्या परिस्थितीविषयी लक्ष वेधतात की बँका कर्जवसुलीसाठी त्रयस्थ कंत्राटदार नेमतात. “या परिस्थितीत, बँक कर्जदारासोबत संपर्क करत नाही तर त्यांच्याशी संपर्क एजन्सी करते. विशेषतः व्यापारी बँकाकडून, या प्रकारे बँकाचे काम बाहेरून करण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणावर अवलंबिली जात आहे,.”

—

If you need help or know someone who does, please reach out now through a suicide hotline near you.

Article by Urvashi Sarkar.
Editing by Mike Tatarski and Anrike Visser.
Fieldwork by Varsha Torgalkar.
Research by Peter Allen Clark.
Picture by Abhaya Gupta.
Illustrations by Imad Gebrayel.

This article was developed with the support of the Money Trail Project (www.money-trail.org).