मायक्रोफायनान्स संस्था (एमएफआय) आणि नियामक संस्था (रेगुलेटर्स)भूतकाळातील चुकांपासून काही शिकले का?

Hindi English Spanish French German Dutch

Listen to this story (English).

मायक्रोफायनान्स संस्थांच्या झपाट्याने होण्याऱ्या वाढी मुळे, अतिरिक्त कर्जे वाटपाची समस्या पुन्हा उद्भवण्याची शक्यता आहे.

२००६ मध्ये आंध्र प्रदेश मधल्या कृष्णा जिल्ह्यातील कर्जधारकांच्या आत्महत्यांमुळे मायक्रोफायनान्स सेक्टर अडचणीत येऊ लागले. २०१० साली कृष्णा जिल्ह्यातील समस्या शिगेला पोहोचली आणि राज्यातील इतर भागातही पसरली.

मायक्रोफायनान्स म्हणजे कोणतेही तारण न घेता गरिबांना कमी रक्कमेचे कर्ज देणे. चढ्या दराने असलेले परताव्याचे दर असल्याने, भारतात ती एक गुंतुवणूकीची संधी आणि २००० साली वेगाने राक्षसी विकास करण्याची संधी बनली.

भारतात २००८ आणि २००९ च्या मध्यास, मायक्रोफायनान्स संस्था (एमएफआय) या अत्यंत वेगाने, ९७ टक्क्यांच्या दराने, वाढल्या. २०१० मध्ये ८० पेक्षा जास्त कर्जधारकांनी आत्महत्या केल्याने आणि बहुसंख्य कर्जबुडवे झाल्याने “मायक्रोफायनान्स चा बुडबुडा फुटला”.

आंध्र प्रदेश मध्ये जवळपास ९.२ दशलक्ष कर्जधारक कर्जबुडवे झाले. मायक्रोफायनान्सच्या ह्या संकटाची युनायटेड स्टेट्स मधील सबप्राईम लेंडिंग शी तुलना केली गेली, ज्यामुळे जागतिक अर्थ समस्या उभी राहिली होती.

विकासाचे चिंताजनक संकेत

प्रमुख भारतीय मायक्रोफायनान्स उद्योग संघटना, मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्यूट नेटवर्क (एमएफआयएन) चा डेटा असे दर्शवतो की ह्या क्षेत्रात पुन्हा वाढ होत आहे.

२०१० च्या संकटानंतर, एमएफआयज वर त्यांच्या विस्ताराची गती कमी करण्यासाठी दबाव टाकला गेला होता. एमएफआय यांना उधार देणाऱ्या बँकांने निवेश कमी केला व बुडवलेल्या कर्जांचा डोंगर वाढत गेला. ऑक्टोबर २०१० मध्ये, आंध्रप्रदेश सरकारने एक अध्यादेश काढला, ज्याचे त्याच वर्षी कायद्यामध्ये रुपांतर करण्यात आले आणि या कायद्याद्वारे एमएफआय्ज वर अनेक प्रतिबंध लावण्यात आले, जसे की अनियंत्रितपणे अनेक कर्ज देणे बंद करण्यात आले आणि कर्ज वसुली करण्याच्या मार्गांवर नियंत्रण ठेवण्यात आले. परंतु जेव्हा आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २०१५–२०१६ मध्ये जेव्हा एनबीएफसी–एमएफआय्ज द्वारे ८४ टक्के वृद्धी नोंदवण्यात आली तेव्हा यांचा विकास पुन्हा सुरु झाला.

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या चलनबंदी दरम्यान, जेव्हा ५०० आणि १००० च्या नोटांच्या वापरावर बंदी लावण्यात आली तेव्हा विकासाच्या वेगाला थोडा आळा बसला होता ज्यामुळे सकल कर्जाचा पोर्टफोलिओ आणि ग्राहकांच्या संख्येत फार मोठी घसरण झाली होती. २०१६–२०१७ च्या कालावधीमध्ये, एनबीएफसी–एमएफआयज ची साल–दरसालची वृद्धी केवळ २५ टक्के होती परंतु संपूर्ण मायक्रोफायनान्स उद्योग केवळ २६ टक्क्यांनी वाढले.

बाह्य परिस्थितींमुळे काही काळ वेग मंदावल्यानंतर, एमएफआयएनच्या ताज्या आकडेवारीनुसार २०१७–२०१८ मध्ये ५० टक्के आणि २०१८–१९ मध्ये ४७ टक्के वृद्धी नोंदवत एनबीएफसी–एमएफआय्ज च्या विकासाने पुन्हा वेग पकडला आहे.

डिसेंबर २०१८ च्या एमएफआयएन च्या मायक्रोमीटर रिपोर्ट अनुसार, ३७ टक्क्यांसह एनबीएफसी–एमएफआय्ज हे मायक्रोफायनान्स मधील सर्वात मोठे प्रदाते आहेत आणि ३२ टक्क्यांसह बँक दुसऱ्या स्थानावर आहे.

स्वयं सहाय्य समूह (एसएचजीस) वगळता, एमएफआयएन चे ५६ सदस्य एनबीएफसी–एमएफआय्ज चा भारतीय मायक्रोफायनान्स क्षेत्रामध्ये ९० टक्क्यांहून जास्त हिस्सा आहे, ज्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवता येते.

या क्षेत्रातील पुन्हा सुरु झालेल्या वृद्धी मुळे तज्ञमंडळी विचारात पडली आहेत की अतिरिक्त कर्ज देण्याची जुनी प्रथा खरोखरच लुप्त झाली आहे कि नाही.

संकट काळानंतर नियमनात नजरचूक

२०१० सालच्या मायक्रोफायनान्सच्या संकटामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय )यामध्ये हस्तक्षेप करणं आणि अधिक कठोरपणे क्षेत्राचे नियमन करणे भाग पडले. ज्या एनबीएफसी मायक्रोफायनान्समध्ये गुंतल्या आहेत त्यांच्यावर नियमन करण्यासाठी, २०११ साली मालेगाम कमिटीच्या रिपोर्ट मध्ये नॉन बँकिंग वित्तीय कंपन्यांची नवी श्रेणी निर्माण करण्यात आली, नॉन बँकिंग वित्तीय कंपनी–मायक्रोफायनान्स संस्था (एनबीएफसी –एमएफआयएस).

एकाधिक कर्ज,हस्तांतरण,छुपे कर्जदार, बेनामी कर्जदार,गरजू व्यक्तीच्या नावाखाली तोतया व्यक्तीने कर्ज उचलणे अशा सर्व बाबींना मज्जाव घालण्यासाठी समितीने काही मार्गदर्शक तत्वे आखली.

जरी आरबीआयने अधिकृतपणे साप्ताहिक परतफेडीची संमंती दिली असली आणि क्रेडिट ब्युरोच्या स्थापनेचा आदेश दिला असला तरी पुन्हा बजावण्यात आले आहे की मासिक हप्ते घेण्याऐवजी आठवड्याचा हप्ता वसूल करणे हे जबरदस्तीच्या कर्ज वसुली मध्ये मोडते.

साल २०१४ आणि २०१५ मध्ये अनुक्रमे इंडस्ट्री असोसिएशन्स एमएफआयएन आणि स–धन यांना स्वयं नियामक संस्थाचा (एसआरोएस) दर्जा मिळाला होता. त्यांनी एनबीएफसी आणि एमएफआयएस यांच्या करीता आचारसंहिता लागू केली तसेच त्याच्या पालनाची जबाबदारी स्वीकारली. तथापि, आरबीआय मार्गदर्शक प्रणाली समवेत संहिता पालनाची प्राथमिक जबाबदारी एमएफआयएस वर राहिली. दरम्यानच्या काळात स्वयं नियामक संस्थाना आरबीआयने सर्व क्षेत्रातील विकास, तपासणी आणि तिमाही अहवाल सादर करण्याची कामगिरी सोपवली.

आंध्रप्रदेशच्या २०१० च्या समस्येनंतर, रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियामक कारवाईनंतरही ग्लोबल ग्राउंड मीडियाला दिलेल्या मुलाखतीत आणि ई–मेल संभाषणादरम्यान एमएफआयएन आणि स–धनच्या प्रतिनिधींनी एमएफआयएसला जबाबदार धरले नाही.

एमएफआयएन

ग्लोबल ग्राउंड मीडियाला दिलेल्या ई–मेल प्रतिसादामध्ये एमएफआयएन सीईओ, हर्ष श्रीवास्तव यांनी प्रतिपादित केले की, एनबीएफसी–एमएफआय उद्योगाने ग्राहक सरंक्षण, कर्ज पालनाची जबाबदारी घेत आपली वाढ केली पाहिजे. श्रीवास्तव यांच्या मते, एनबीएफसी–एमएफआयची “करंट क्रेडिट डेप्थ” केवळ १५% टक्के आहे व बाजारपेठेत अधिक प्रसार होण्यास वाव आहे.

एमएफआयएन् स्वयं नियमन संस्था कमीटीचे अध्यक्ष प्राध्यापक अलोक मिश्रा यांच्या मते“गंभीर कारवाई करण्यासारखे कोणतेही कायदा उल्लंघन झाले नाही.”

तथापि, रिस्पॉन्सिबल फायनान्स इंडिया रिपोर्ट (२०१६) मध्ये त्याच एमएफआयएन प्राध्यापक अलोक मिश्रा यांनी नमूद केल्याप्रमाणे “क्षेत्रीय कर्मचारी कर्जाची रक्कम वाढविण्याचा प्रयत्न करतात आणि क्रेडिट ब्युरोची तपासणी असूनही, एका व्यक्तीस एकाधिक कर्जा देणे सुरु आहे.”

अहवालामध्ये हे सुद्धा नमूद होते की,”क्रेडिट ब्युरोच्या अहवालात महत्त्वपूर्ण त्रुटी होत्या, जसे की माहितीची अधिकृतता, आणि काही प्रकरणांमध्ये कर्जदारांच्या ऋणाची परिपूर्ण माहिती प्रदान करण्यात अयशस्वी झाले.”

प्राध्यापक संकल्प मिश्रा आणि विकास सल्लागार अजय तन्खा यांच्या द्वारे संकलित अगदी अलीकडच्या इन्क्लुझिव्ह फायनान्स इंडिया रिपोर्ट २०१८ नुसार त्रासदायक कल दर्शित होतो. या अहवालात एमएफआयने थर्ड–पार्टी उत्पादनांच्या बळजबरीच्या विक्रीचा अहवाल दिला आहे ज्यास एमएफआयएनचा प्रतिसाद असा आहे की त्यानी ‘थर्ड पार्टी उत्पादनांसाठी निर्देश‘ जारी केले आहेत ज्यामध्ये अपराधींसाठी दंडात्मक कारवाईचा समावेश नाही.

स–धन

ज्यांचे सदस्य लघु अथवा मध्यम एनबीएफसी एमएसआय आणि एनजीओ आहेत असे स–धन चे कार्यकारी संचालक पिल्लारीशेट्टी सतीशयांच्या मताप्रमाणे “सदस्यांना आचारसंहितेचे प्रशिक्षण दिले जाते, अनुपालन तपासण्यासाठी लेखापरीक्षण, तसेच त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी एक गट स्थापन केलेला आहे. तिथे तक्रार निवारण यंत्रणा देखील आहे.”

२०१८ साली केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यातील मायक्रोफायनान्स कर्ज प्रकरणामुळे झालेल्या आत्महत्येच्या खालील अहवालात स–धन ने हस्तक्षेप केला होता.त्यावेळी द न्यू इंडियन एक्सप्रेसने सांगितले की ३ व्यक्तींनी मायक्रोफायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतल्यानंतर त्या कर्जाच्या परताव्याच्या तगाद्यामुळे आत्महत्या केली.

केरळमधील तथाकथित आत्महत्या प्रकरणानंतर एमएफआयने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्याऐवजी, सतीश यांनी सांगितले की स–धन कडून नबीएफसी–एमएफआयच्या पल्लकडमधील कर्मचार्यांना “सल्ला दिला“गेला की, कर्जाऊ कर्जदारांना कशी वागणूक दिली पाहिजे आणि कडक कारवाईपासून कसे दूर रहावे.

सतीश म्हणाले की,स–धनला या परिसरात एमएफआय आणि सावकार दोन्हींच प्रस्थ आढळल.”आम्ही एमएफआय च्या विरोधात काही विशिष्ट कारवाई केली नाही कारण एमएफआयने लोकांना दिलेले कर्ज हे सीमित रक्कमेचे होते. परंतु,त्या कर्ज घेणाऱ्या लोकांची इतर बऱ्याच संस्थांची विविध थकीत कर्जे होती. त्यामुळेच एमएफआय हे कायदेशीररित्या दोषी ठरत नाही.” त्यानंतर सतीश यांनी ग्लोबल ग्राउंड मीडियाला दिलेल्या मुलाखतीत मान्य केलं की, क्रेडिट रेटिंग ब्यूरोमध्ये तपास करून संभाव्य ग्राहक कर्जाच्या सापळ्यात आहेत की नाही हे एमएफआयने तपासले पाहिजे

आरबीआयने एनबीएफसी–एमएफआयवर कर्ज मर्यादा तपासण्याची जबाबदारी सोपवली आहे, ग्राहकावर नाही. ज्या ग्राहकाचे कर्ज आधीच १,००,००० पेक्षा जास्ती आहे आणि एकावेळी दोन एनबीएफसी–एमएफआय चे कर्ज घेतले आहे अशा ग्राहकांना पुढचे कर्ज देण्यास आरबीआय मनाई करते. नियमाप्रमाणे एनबीएफसी–एमएफआयना क्रेडिट ब्युरोला सामील व्हावे लागते ज्याद्वारे ते ग्राहकाच्या कर्जप्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेऊ शकतात आणि आपल्या ग्राहकांच्या कर्ज प्रकरणांची इत्यंभूत माहिती सादर करू शकतात.

सरकारी निष्कर्ष

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये डिमॉनेटायझेशनच्या काळात एनबीएफसी–एमएफआयवर कर्जवसुली प्रकरणात पुन्हा कडक कारवाईचा आरोप करण्यात आला. कर्ज घेणाऱ्या महिला ग्राहकांचा निषेध आणि नागपूर आणि अमरावती मधील कंपन्यां विरुद्ध पोलिसात आलेल्या तक्रारीं मुळे, एप्रिल २०१७ मध्ये, महाराष्ट्र राज्य सरकारने एका समितीची स्थापना केली. पूर्व महाराष्ट्रातील विदर्भ प्रभागातील, ज्यात नागपूर व अमरावती प्रभाग समाविष्ट आहेत, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या तारणमुक्त कर्ज योजनांची चौकशी करणे हे ह्या समतेचे प्रमुख कार्य होते. समितीने या प्रकरणाचा अहवाल मे २०१८ मध्ये सादर केला.

ग्लोबल ग्राउंड मीडियाला मिळालेल्या वरील समितीच्या अहवालानुसार, जरी मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचा गरजू लोकांच्या कर्ज पुरवठ्या मध्ये महत्वाचा वाटा असला तरीही बऱ्याच केसेस मध्ये मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या वागणुकीबद्दल साशंकताच दृष्टीस आली आहे, जसे की, एकाच लाभार्थीस अनेकवेळा केलेला वित्त पुरवठा. अशाच एका केस मध्ये कर्जदारास एकाच वेळेस सहा ते आठ वेगवेगळ्या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज देण्यात आले.

काही वेळेस एनबीएफसी –एमएफआयने लाभार्थ्यांना बळजबरीने मोबाईल किंवा टीव्ही घेण्यासाठी कर्ज घेण्यास `उद्युक्त केले तर कधी या संस्थांनी लाभार्थींची परतफेडीची क्षमता नसताना कर्जाचे वितरण केले.

अहवालानुसार एनबीएफसी–एमएफआयचे प्राथमिक ध्येय हे ग्रामीण महिला किंवा गावातील कुटीर उद्योगाच्या विकासाची उपेक्षा करून नफा वाढवणे हे होते.

दरम्यान एनबीएफसी –एमएफआयचा चा व्याज दर हा आरबीआय ने प्रमाणित केल्यानुसार २२% आणि २६% दरम्यान आहे जो की बँकिंग क्षेत्रामध्ये दिल्या जाणाऱ्या सरासरी ९% ते १०% व्याजदरापेक्षा जास्त आहे.

अहवालाच्या लेखकांनी आरबीआला पुढील प्रमाणे शिफारस केली आहे – एमएफआय चे सर्वेक्षण वाढवण्यात यावे तसेच २०११ च्या मालेगाम समितीच्या शिफारशींचे परिणामकारकरीत्या पालन करण्यात यावे, २० टक्क्यापर्यंत वाजवी व्याज दरांची खात्री करून घ्यावी. एकाच कर्जदाराला अनेक कर्जे देण्याचे टाळावे तसेच कर्जदाराला विमा प्रदान करावा.

अहवालातील आरोपांविषयी प्रतिक्रिया देताना एमएफआयएनचे प्रवक्ते ग्लोबल ग्राउंड मीडियाला म्हणाले की, “ज्या ठिकाणी सुधारणेला वाव आहे त्या दाखल्यासह महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा मायक्रोफायनान्स संस्थांच्या चांगल्या कार्याची दखल घेतलेली आहे.”

तथापि, मायक्रोफायनान्स उद्योग अहवाल आणि महाराष्ट्र सरकारच्या समितीच्या निष्कर्षात, एकास एकाधिक कर्जवाटप, जबर कर्ज वसुलीच्या पद्धती आणि ग्राहकांच्या कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेच्या मूल्यांकनाचा अभाव, या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला.

मूल्यांकन दर्शवितात की समस्या अजून संपलेल्या नाहीत

2010 मध्ये आंध्रप्रदेशात उद्भवलेल्या परिस्थिती मुळे मायक्रोफाइनान्स सेक्टरला धक्का बसला. 2011 मध्ये एनबीएफसी-एमएफआयसाठी एक आचारसंहिता एमएफआयएन आणि सा-धन यांनी संयुक्तपणे रिझर्व्ह बॅंकेच्या फेअर प्रॅक्टिसेस कोड वरून बनविली. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (एसआयडीबीआय), जी एनबीएफसी-एमएफआयची प्रमुख कर्जदाती आहे, ह्यांनी एनबीएफसी-एमएफआय मधील आचार संहितेचे मूल्यांकन (सीओसीए) करण्यासाठी बाह्य मूल्यांकन आणि रेटिंग एजन्सीज कार्यान्वित केली.

एनबीएफसी-एमएफआयच्या आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबद्दल विचारले असता, एमएफआयएनच्या स्वयं-नियामक संघटनेचे अध्यक्ष प्राध्यापक आलोक मिश्रा म्हणाले, “[एनबीएफसी-एमएफआय] सर्व नियमांचे पालन करतात. हे क्षेत्र केवळ नियमन केलेले नाही तर अति-नियमन केलेले आहे. जगात कुठेही नसेल असे भारतातील मायक्रो फायनान्स क्षेत्र निर्देशित, नियम आणि कठोर अंमलबजावणी करून नियंत्रित केले आहे.”

2011 मध्ये रमेश अरुणाचलम, ज्यांनी मायक्रो फायनान्स वर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत आणि या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम केले आहे, ह्यांनी सीओसीए मध्ये उदारपणे वाटलेल्या गुणांबद्दल प्रश्न उपस्थित कला. त्यांनी चिंता व्यक्त केली की नियामकांमध्ये वास्तविक आचारसंहिता रुजली आहे की नाही हे तपासण्याऐवजी कागदावर आचारसंहिता अस्तित्वात आहे किंवा नाही हे तपासले गेले.

“फक्त आचारसंहिता विस्तृत झाल्यामुळे प्रत्यक्ष तळा गाळा पर्यंत अंमलबजावणीची कोणतीही हमी नाही. या क्षेत्रातील टीका कधीही स्वीकारली जात नाही. एनबीएफसी-एमएफआयने ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप करावे अशी काही भागीदारांची, म्हणजेच गुंतवणूकदार व कर्जदार, ह्यांची इच्छा आहे. संख्या वाढवून दर्शविण्यात आल्या आहेत आणि ब्रोकर एजंट मॉडेल अद्यापही एमएफआय ऑपरेशन्समध्ये चालले आहे ”, असे अरुणाचलम यांनी म्हटले आहे. त्यांनी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी कडे बोट दाखवले की एनबीएफसी ला लाखो रुपयांच्या डीफॉल्ट्चा फटका बसेल हा अंदाज करण्यात ते चुकले.

आरबीआयच्या मते, प्रत्येक एनबीएफसी-एमएफआय किमान एका क्रेडिट रेटिंग ब्युरोचे सदस्य असणे आवश्यक आहे. क्रेडिट ब्युरोज मायक्रोफायनान्स कर्जदारांचा डेटा एकत्रित करतात, ज्याचा वापर करून एनबीएफसी-एमएफआय ग्राहकांच्या विद्यमान कर्ज आणि त्यांची परतफेड करण्याच्या क्षमता ह्याची माहिती मिळवतात. रिझर्व्ह बँकेने रेटिंग एजन्सीजवर क्रेडिट जोखमीचे योग्यरित्या मूल्यांकन न केल्या वरून टीका केली.

२०१४ मध्ये, मायक्रोसेव्ह, ह्या कन्सल्टिंग फर्मने ५० एमएफआयच्या सीओसीए गोळा केले. त्यांनी त्यांच्या आगामी अहवालात म्हटले आहे की, एमएफआयने कर्मचाऱ्यांमध्ये आचारसंहिता रुजवणे तसेच पारदर्शकता आणि निष्पक्षता या बाबतीत चांगली कामगिरी केली आहे. परंतु, अनेक एमएफआयने सधन ग्राहकांना, ज्यांचे उत्त्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, सुद्धा सेवा दिली आहे. थोड्या एमएफआयने कोलॅटरल (तारण) स्वीकारून कोलॅटरल फ्री लेन्डिंग कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. केवळ ५४ टक्के एमएफआय मंडळ होते ज्यात एक तृतीयांश सदस्य स्वतंत्र होते. २०११ च्या आरबीआय मालेगाम कमिटीच्या रिपोर्ट मध्ये, जिची स्थापना आंध्रप्रदेशमधील मिक्रोफिनान्स पेच प्रसंगाचा अभ्यास करून तोडगा सुचविण्यासाठी झाली होती, आणि एमएफआयएन व सा-धन यांनी विकसित केलेल्या आचारसंहितेत एनबीएफसी-एमएफआयच्या बोर्ड मध्ये स्वतंत्र सदस्य असणे आवश्यक आहे असे म्हटले आहे. खरे तर, सुधारित आचारसंहिता म्हणते की एमएफआयच्या बोर्डात एक तृतीयांश सदस्य स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे.

ग्लोबल ग्राउंड मिडीयाने देखील काही सीओसीए तपासले, ज्यामध्ये जबरदस्तीची वसुली, प्रमाणाबाहेर कर्ज वाटप आणि पती/पत्नीच्या मृत्यूनंतरही जबरदस्तीने वसुल करण्याची अनेक उदाहरणे सापडली आहेत.

रेटिंग आणि मूल्यमापन एजन्सीजने २०१६ पासून २०१८ दरम्यान तयार केलेले अलीकडील सीओसीए अहवाल दर्शवितात की, २०१० च्या संकटाच्या पूर्वीपासून असलेल्या एमएफआय संबंधित अनेक त्रुटींचे निरसन अजूनही केलेले नाही.

आयआरआरए मॅनेजमेंट कन्सल्टिंग सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या अरोहनच्या २०१६ सीओसीए अहवालने दर्शविले की पती/पत्नीच्या मृत्यूनंतर तीन प्रकरणांमध्ये कर्जाची हप्ते गोळा केले गेले. आयआरआरएच्या अरोहनच्या २०१७ सीओसीए अहवालात असे नमूद केले आहे की त्यांनी कर्जदारांना मंजुरी पत्र आणि कर्ज कराराची प्रत दिलेली नाही.
ऍक्सेस असिस्टद्वारे केलेल्या उत्तरायनच्या २०१६ सीओसीए अहवाला नुसार मंडळाने कर्ज बुडवणाऱ्या गटांवर व सदस्यांवर जबरदस्तीचे उपाय वापरण्याचे सुचवले आहे. एमटूआय कन्सल्टिंगने जीडीएफपीएलच्या २०१६ च्या सीओसीए मध्ये नवीन ग्राहक शोधण्यासाठी अनधिकृत एजंटचा वापर टाळा असे सांगितले.
केअरने केलेल्या एसव्ही क्रेडिटलाइनच्या २०१७ च्या सीओसीए मध्ये सधन ग्राहकांना, ज्यांचे उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, कर्जवाटप केल्याचे दिसून येते.
आयसीआरएने अन्नपूर्णा मायक्रोफाइनान्सच्या २०१७ च्या सीओसी मध्ये असे म्हटले आहे की कर्जदारांना क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज देण्यात आले आहे.
मार्च २०१७ मध्ये, केअरने केलेल्या सीओसीएनुसार, प्रयासच्या धोरणात आचारसंहितेचे पालन करण्याचा समावेश नव्हता.
एमटूआय कन्सल्टिंगने नाइटिंगेल फिनव्हेस्ट प्राइव्हेट लिमिटेडच्या 2015 अहवालात दर्शविले आहे की, ग्राहकांमध्ये व्याजदरांच्या बाबत कमी जागरूकता आहे.

अनेक एमएफआयच्या सीओसीएमध्ये असेही म्हटले आहे की त्यांच्याकडे समाधानकारक ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा पद्धतींचा अभाव आहे.

उदाहरणार्थ, अरोहनच्या २०१७ सीओसीए अहवाल मध्ये म्हटले की त्यांच्या कडे एक पूर्णपणे संरचित ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा आहे, पण कर्जा बाबत जागरूकता कमी आहे.
त्याचप्रमाणे, अन्नपूर्णाच्या २०१७ सीओसीए अहवालने दर्शविले की उद्योग संघटनांच्या तक्रार निवारण यंत्रणेबाबत ग्राहक जागरूकते चा स्तर कमी आहे.
एमटूआय कन्सल्टिंगद्वारे चानुरा २०१५ च्या { अहवालने दर्शविले की तक्रार निवारण समिती आहे पण शाखा कर्मचार्यांना कळविण्यात आलेला ग्राहकांचा प्रतिसाद नोंद करून घेण्यासाठी कुठलीही पद्धती नाही.
जीडीएफएलएलच्या २०१६ सीओसीएअहवालने स्पष्ट केले की त्यामध्ये तक्रार निवारण करण्याची स्टेप बाय स्टेप पद्धती सांगितलेली नाही.

२०१६ पर्यंत एकूण १०० सीओसीए अहवाल पूर्ण झाले होते, तर ३७ सीओसीए हे २०१६ – २०१७ मध्ये करण्यात आले.

उद्योग अहवाल आणि सरकारी समित्यांबरोबरच आता अलिकडचे सीओसीए ही हे दर्शवितात, की काही प्रश्न असे आहेत ज्यावर २०१० च्या संकटा पासून आजवर, कुठलाच उपाय निघाला नाही आहे.

मायक्रोफायनान्स नियामक मंडळातील सदस्यांचे जाणवणारे स्वारस्य हित संघर्ष

स्व-नियामक संस्था (एसआरओ ),मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्यूशन नेटवर्क (एमएफआयएन )आणि स-धन यांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाबाबतीत प्रश्न उभे राहिले आहेत.

एमएफआयचे सर्वेसर्वा असणारे स्व-नियामक मंडळ, एमएफआयएनच्या कारभाराबाबतच्या समस्यांबाबत रिपोर्ट खुद्द एमएफआयएनच्या मंडळावरील सदस्यांनी लिहिले आहेत. अर्थात, बहुचर्चित रिस्पॉन्सिबल फायनान्स इंडिया रिपोर्ट २०१६ ज्याच लेखन स्वतः आलोक मिश्रा यांनी केलय जे एक एमएफआयएन च्या स्व-नियामक संस्थेच्या संघटना समितीचे सदस्य तसेच मंडळाचे सदस्य आहेत. रिपोर्ट मध्ये असं नमूद केलय की, “स्व-नियामक संस्था आणि वकिली कारभार यामध्ये फायरवॉल असणं गरजेचं आहे तसेच निधी साठी स्व-नियामक संस्थाना सदस्यांवर अवलंबून राहणं कमी केलं पाहिजे.”

रिस्पॉन्सिबल फायनान्स इंडिया रिपोर्ट २०१६ नुसार एमएफआयएन च्या कारभाराची पारदर्शकता ही या घडीला सगळ्यात चिंतेची बाब आहे कारण संस्था गुंतागुंतीचे क्षेत्र अभ्यास अहवाल, क्रेडिट ब्युरो माहिती, संस्थेबाहेरील व्यक्तींनी केलेले मूल्यांकन हे सर्व सार्वजनिक रित्या सादर करीत नाही. रिपोर्टनुसार हे शक्य आहे कारण, “एमएफआयएनचे सदस्यच एमएफआयएनला निधी पुरवतात त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक खुलासा करण्यास बाधा होते. सद्य परिस्थितीत स्व-नियामक मंडळ हे सदस्यत्वा वर आधारित असल्याने गुंतागुंतीच्या कारभारात जसे की, क्षेत्र तपासणी अहवाल, क्रेडिट ब्युरो माहिती इत्यादींमध्ये पारदर्शकता आणण्यास कमी पडतेय त्यासाठी स्व-नियामक संस्थांना जर सार्वजनिक रित्या निधी उभा केला जाऊ लागला तर संस्थांचा कारभार उघडपणे करण्यास मदत होईल.” प्रोफेसर मिश्रा यांनी मांडलय की, “एमएफआयएनच्या मंडळातील सदस्यांनी कारभाराबाबतीत स्वतंत्र असले पाहिजे आणि याचा निकष म्हणजे, एमएफआयएनच्या बोर्डने थेट वित्तपुरवठा करणाऱ्या लोकांना वगळलं पाहिजे.”

फिरता रंगमंच

मायक्रोफायनान्स या विषयावरील प्रख्यात लेखक, रमेश अरुणाचलम, स्वारस्य हिताचा मुद्द्या कडे लक्ष्य वेधत म्हणतात, “चांगल्या प्रशासनासाठी, स्वहिताबद्दल अंतर्मुख होणे आणि त्याचे शमन करणे आवश्यक आहे आणि दुर्दैवाने मायक्रोफायनान्स क्षेत्रात याची कमतरता आहे.”

ते पुढे म्हणतात की, “या व्यावहारिक विश्वात स्वतःवर नियंत्रण असणे हा एक विरोधाभासचं आहे आणि त्यातून अर्ध नियामक उद्योगविश्वात आपले कार्य चालवणे म्हणजे विस्तवाशी खेळ केल्यासारख आहे.”

एमएफआयएनच्या नियामक मंडळावर एकूण १२ सदस्य आहेत त्यापैकी ८ हे एमएफआय या उद्योगातीलच आहेत आणि उर्वरित ४ तथाकथित “स्वतंत्र सदस्य आहेत.”

स्वतंत्र मंडळाच्या सदस्यांपैकी नवीन कुमार मैनी हे सिडबीचे सेवानिवृत्त उप-व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. एमएफआयला वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या एका मुद्रा नावाच्या वित्तीय संस्थेचे ते ऑगस्ट २०१५ ते फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहत होते तथापि, २०१४ मध्येच त्यांची स्वतंत्र वित्तीय अधिकारी म्हणून एमएफआयएन मध्ये नियुक्ती झाली होती. देश राज डोग्रा हे केअर रेटिंग्स चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आहेत.

प्राध्यापक अलोक मिश्रा हे सुद्धा मंडळाचे स्वतंत्र सदस्य म्हणून नियुक्त झाले होते, परंतु मिश्रा हे तत्पूर्वी मायक्रो क्रेडिट रेटिंग्स एजन्सी (एम-क्रील) चे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आणि मायक्रोफायनान्सला वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या नाबार्ड (नॅशनल बँक फॉर ऍग्रिकल्चरल अँड रूरल डेव्हलपमेंट)चे सहाय्यक महाव्यवस्थापक होते. जेव्हा ग्लोबल ग्राउंड मीडिया ने अलोक मिश्रा यांना त्यांच्या स्वतंत्र सदस्य म्हणून झालेल्या नियुक्तीवर प्रश्न विचारले तेव्हा त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

डॉ. अरुणा (लिमये) शर्मा,या भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी म्हणून निवृत्त झालेल्या मंडळाच्या एकमेव स्वतंत्र सदस्य आहेत ज्यांनीं यापूर्वी एमएफआयएनच्या सदस्यांना थेट सेवा देणार्‍या संस्थेत काम केलं नाहीय.

एमएफआयएनच्या वाढत्या चिंताजनक प्रकरणावर अरुणाचलम यांनी ग्लोबल ग्राउंड मीडियाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलंय की, सिडबी आणि मुद्रा हे मायक्रोफायनान्स उद्योगाला वित्त पुरवठा करणारे दोन प्रमुख स्रोत होते. केअर रेटिंग्स आणि एम-क्रील हे बाह्य तपासणी कामकाज आणि आचारसंहिता नियंत्रक म्हणून कार्यभार पाहात होते. मायक्रोफायनान्स क्षेत्राद्वारे नफा मिळवणाऱ्या संस्थांचा एखादा माजी कर्मचारी स्व – नियामक मंडळाचा स्वतंत्र सदस्य म्हणून नियुक्त कसा होऊ शकतो? अशा प्रकारांमुळे एमएफआयएनच्या मंडळाला कुठल्याही परिस्थितीत सुशासनाची ग्वाही देता येणार नाही. आधीच्या मायक्रोफायनान्स उद्योगाशी असलेल्या संलग्नतेत आणि आत्ताच्या स्व -नियामक मंडळाच्या स्वतंत्र सदस्य म्हणून झालेल्या नियुक्तीत जर पुरेस अंतर असत तरच ते सदस्य स्वतंत्रपणे काम करू शकले असते असे प्रतिपादन त्यांनी केलं.

स्वतंत्र मंडळाचे सदस्य नवीन कुमार मैनी, देशराज डोग्रा आणि आलोक मिश्रा यांच्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या तपासणीत असे आढळून आल आहे की वरील नमूद केलेल्या मायक्रोफायनान्स उद्योगाशी निगडित पूर्वीची नोकरी सोडल्यानंतर जवळजवळ एक वर्ष किंवा त्याहून कमी काळात त्यांनी एमएफआयएनमध्ये नियुक्ती पत्करली. डॉक्टर अरुणा (लिमये) शर्मा यांची ऑगस्ट २०१८ मध्ये स्टील मंत्रालयाच्या सचिवपदाच्या सेवानिवृत्तीनंतर सहा महिन्यांनी एमएफआयएनकडून स्वतंत्र मंडळाची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

एमएफआयएनच्या प्रवक्त्याने ईमेलद्वारे असे कळविले की, “जर कधी स्वहित संबंधाचा संघर्ष होत असेल, तर आमचे स्वतंत्र सदस्य कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या उच्च तत्त्वांचे पालन करत स्वतःला त्यापासून दूर ठेवतात.”

मंडळाचा कारभार चालवणे आणि प्रतिनिधित्व करणे

मंडळातील काही स्वतंत्र सदस्य मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील संबंधित इतर कंपन्यांशी संलग्न आहेत किंवा एका पेक्षा अधिक संबंधित संघटनांचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. एमएफआयएनच्या मंडळाचे कमीत कमी २ सदस्य अजूनही एमएफआयएन अंतर्गत संघटनांचे पदभार भूषवित आहेत.

देश राज डोग्रा हे आशीर्वाद मायक्रोफायनान्स लिमिटेड आणि एम पॉवर मायक्रोफायनान्स या दोन्ही एमएफआयएन सदस्य कंपन्यांच्या मंडळावर स्वतंत्र संचालक म्हणून काम पाहतात. स्वतंत्र मंडळ सदस्य आलोक मिश्रा हे सुद्धा एमएफआयएन सदस्य असलेल्या व्हाया फिन सर्व्ह कंपनीचे स्वतंत्र संचालक आहेत.

एमएफआयएनच्या प्रवक्त्याने नमूद केले आहे की: “स्वतंत्र संचालक जर ते एमएफआयएन सदस्याच्या मंडळावर पदे भूषवत असतील तर त्यांना या गोष्टीचा खुलासा करावा लागेल, जे देश राज डोग्रा यांनी एम पॉवर आणि आशीर्वाद यांच्या बाबतीत केले होते.” मिश्रा यांनी नुकताच व्हाया फिनसर्व्ह मध्ये प्रवेश केला आहे आणि एमएफआयएन सचिवालयात याचा खुलासा केला आहे असे एमएफआयएनच्या प्रवक्त्याने सांगितले.

एमएफआयएनच्या सन २०१८ च्या पोट कायद्याप्रमाणे “सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी (सदस्य सोडून इतर ) हे स्वतंत्र सदस्य म्हणून नेमण्यास पात्र आहेत.” सहकारी संस्था, म्हणजे ज्या संस्था एमएफआयएन सदस्य व्यतिरिक्त आहेत आणि मायक्रोफायनान्स तसेच वित्तीय समावेशक कारभार हाताळतात व सहयोगी संस्था या संबोधनास पात्र ठरतात पण त्या एनबीएफसी एमएफआयएन अंतर्गत येत नाहीत. पोट कायदे अस कोणतही विधान करीत नाहीत की ज्याद्वारे सदस्य संघटनांचे प्रतिनिधी त्यांच्या जाहीरनाम्यानंतर स्वतंत्र सदस्य म्हणून नियुक्त होऊ शकतात.

एमएफआयएनचे प्रवक्ते म्हणतात की, मंडळाचे स्वतंत्र सदस्य हे त्यांच्या ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभव यांचा वापर करून संघटनेला सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने निवडले जातात. “मायक्रोफायनान्स हा व्यवसाय एकट्याने वृद्धिंगत होऊ शकत नाही त्यासाठी सांघिक तत्वावर एमएफआयएन आणि त्याचे सदस्य वेगवेगळ्या भागधारकांसह एकत्र काम करतात.”

प्रवक्त्याने ईमेलद्वारे,असेही सांगितले की एमएफआयएनच्या कारभारामध्ये स्वतंत्र संचालक महत्वाची भूमिका बजावतात. स्वतंत्र संचालक हे नेमणूक आणि मानधन समितीवर अध्यक्षपद भूषवतात. त्यांच कार्य म्हणजे वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या कामगिरीवर नजर ठेवणे, प्रमुख कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या कामाचे मूल्यमापन, मंडळाला, स्व-नियामक संस्था समितीला, अंमलबजावणी समितीला नवीन स्वतंत्र सदस्यांच्या नावाची शिफारस करणे. एमएफआयएनच्या वित्तीय आणि आर्थिक व्यवहार तपासणी आणि एसआरओ च्या अध्यक्षपदी सुद्धा स्वतंत्र संचालकांचीच नेमणूक होते.

एमएफआयएनच्या स्वतंत्र मंडळाचे चारपैकी दोन सदस्य, म्हणजेच डोग्रा आणि मिश्रा हे सर्व कार्य सदस्य संघटनांशी संबंधित असताना करीत आहेत.

विविध एसआरओ आणि त्यांची समान कार्यप्रणाली

स्व -नियामक संस्थांपैकी एक म्हणजे स-धन, यांच्या संचालक मंडळावर सध्या ११ सदस्य आहेत, त्यांपैकी ८ जण हे स-धनच्या सदस्य संघटनांशी संलग्न आहेत. बाकी ३ स्वतंत्र सदस्यांपैकी ब्रिज मोहन हे सिडबी मध्ये माजी कार्यकारी संचालक म्हणून रुजू होते आणि मधुकर उमर्जी हे सन २००० पर्यंत कार्यकारी संचालक म्हणून आरबीआय येथे काम पाहत होते. तिसऱ्या स्वतंत्र संचालिका म्हणजे राजश्री बरुआ. त्या नाबार्ड मध्ये मुख्य महाव्यवस्थापक म्हणून काम पाहत होत्या.

मंडळाच्या स्वतंत्र सदस्यांपैकी ब्रिज मोहन हे अनन्या फायनान्स फॉर इन्कलुसिव्ह ग्रोथ आणि मानवीय डेव्हलपमेंट ऍण्ड फायनान्स या संस्थांचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या मंडळाचे स्वतंत्र सदस्य म्हणून नियुक्त आहेत. या दोन्ही संस्था स-धनच्या संघटना सदस्य आहेत. मोहन हे देखील स्वतंत्र संचालक म्हणून एम-क्रील या रेटिंग्स कंपनीचे काम पाहत आहेत.

जेव्हा ब्रिज मोहन यांच्या हितसंबंधाबाबतीत विचारणा झाली तेव्हा, स-धनचे कार्यकारी संचालक पिल्लारीशेट्टी सतीश ई-मेल द्वारे म्हणाले की, “ब्रिज मोहन हे कोणत्याही संघटनेचे पूर्ण वेळ कर्मचारी नाही आहेत. ते या संस्थांचे स्वतंत्र संचालक किंवा स्वतंत्र मंडळ सदस्य आहेत. ते ज्या संस्थांशी संलग्न आहेत त्या संस्था देशातील वित्तीय क्षेत्रामध्ये सर्वसमावेशक धोरण राबवण्याच्या ध्येयासाठी कार्यरत आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या स्वतंत्र सदस्यत्वाच्या किंवा संचालकाच्या भूमिकेचा कोणताही वाद उपस्थित होऊ शकत नाही.”

सतीश यांनी बरुआ यांच्या नाबार्ड मधल्या पदाविषयी वारंवार विचारलेल्या प्रश्नावर मौन धारण केले.

कार्यकारी संचालक सतीश हे नाबार्ड मध्ये पूर्वी मुख्य महाव्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते. कार्यकारी संचालकांना स-धनच्या मंडळावर पद उपलब्ध नाही.

अरुणाचलम स-धनच्या मंडळाविषयी टिप्पणी करताना म्हणले की, “स-धनचे मंडळ परिपूर्ण नाहीय. तरीही आरबीआय चे नियामक सदस्य त्यांच्या मंडळावर असणे ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू म्हणावी लागेल.”

अरुणाचलम पुढे अस म्हणाले की, आरबीआयला या क्षेत्रातील कमकुवत कारभाराची कल्पना आहे. परंतु ते स्वतःच विश्‍वासार्हतेच्या संकटाला तोंड देत आहेत. ते विचारतात की, “आरबीआयने स्व -नियामक संस्थांनी सादर केलेल्या रिपोर्ट्सची सत्यता पडताळून पाहिली आहे का?” अलीकडच्या काही काळात आरबीआयवर देखरेखीच्या कामात कमकुवतपणा तसेच पारदर्शकतेच्या पातळीवर आणि संशयात्मक कर्ज रोखीच्या निवारणाबाबत प्रश्न चिन्ह उभं केल जातंय. याबाबतीत ग्लोबल ग्राउंड मीडियाने वारंवार विचारून सुद्धा आरबीआयने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

तसेच केंद्रीय माहिती आयोग विरुद्ध आरबीआय यांच्या केसमध्ये डिफॉल्टर्स ची नावे जाहीर न केल्याच्या आरोपावर आरबीआय ने आपली बाजू मांडली की,आम्हाला गोपनीयतेच्या मुद्द्यामुळे ग्राहकांची नावे जाहीर करता येत नाहीत. जरुरी माहिती केवळ हेतुपरस्पर डिफॉल्ट केलेल्यांची नसून आर्थिक ताण सहन करणाऱ्या कर्जदारांची सुद्धा आहे. ही केस सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

लक्ष्य गाठण्याची धडपड

मायक्रोफायनान्स क्षेत्राचा कारभार इतक्या भोंगळ रीतीने चालू आहे की, दैनंदिन परिस्थिती फारच चिंताजनक झालीय.

मोईन काझी ह्यांनी बँक आणि मायक्रोफायनान्स क्षेत्रात काम केले आहे आणि गेली ४ दशक ते त्याच्या विकास कामाशी निगडित आहेत. त्यांनी आत्ताच्या परिस्थिती बद्दल अस विवेचन केले की, “मायक्रोफायनान्स क्षेत्राच्या तळागाळातील परिस्थिती फारच गंभीर आहे. कर्ज पुरवठा अधिकाऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात कर्जदारांना मार्गदर्शनसुद्धा करावं लागत आणि त्यांना प्रचंड मोठ्या लक्ष्याचा सामनाही करावा लागतो. परिश्रमांना पूर्णपणे दुर्लक्षित केलं जातंय. एमएफआय हे गरिबांची सेवा करीत आहेत कि त्यांच्या पासून नफा कमवीत आहेत?”

एमएफआय जेव्हा त्यांचा कार्यभार वाढवण्याचे उद्दिष्ट बाळगते तेव्हा त्याची जबाबदारी कर्ज पुरवठा अधिकाऱ्यांवर येते आणि त्यांना कर्जदार मिळवण्यासाठी तसेच त्याची वसुली करण्यासाठी जुंपले जाते. द इन्कलुसिव्ह फायनान्स इंडिया रिपोर्ट २०१८ प्रमाणे कर्ज पुरवठा अधिकाऱ्यांचे प्रश्न म्हणजे ग्राहक वाढीसाठी करावे लागणारे आटोकाट प्रयत्न आणि त्यामुळे निर्माण होणारा वाढत्या कामांचा ढिगारा हे दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललंय आणि एमएफआय कडून हे अजून तरी योग्य रित्या हाताळले गेले नाहीय.

मायक्रोफायनान्सवर काम करणारी संशोधन संस्था आयएफएमआर लीड येथे प्रशिक्षण आणि कार्यशाळेचे नेतृत्व करणारे अमूल्य कृष्णा चम्पातीराय असे नमूद करतात की एमएफआय प्रत्येक पेचप्रसंगातून शिकली आहे, परंतु ग्राहकांच्या मूलभूत प्रश्नापर्यंत जाण्यासाठी त्यांना अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.

मायक्रोफायनान्सचे वकिल सर्व काही आलबेल असल्याचा दावा करत असले तरी मायक्रोफायनान्स क्षेत्राची बारकाईने पाहणी आणि त्याच्या नियमकांचे वाचन केले तर असे दिसून येतंय की, जरी काही एमएफआय गरिबांची सेवा करीत असल्या तरी, धोका अद्याप टाळला नाहीये. २०१० साली आंध्र प्रदेश मध्ये झालेल्या संकटाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे.

—

If you need help or know someone who does, please reach out now through a suicide hotline near you.

Article by Urvashi Sarkar.
Editing by Mike Tatarski and Anrike Visser.
Research by Peter Allen Clark.
Illustrations by Imad Gebrayel.