Hindi English Spanish French German Dutch
Listen to this story (English).
2010 मध्ये आंध्रप्रदेशात उद्भवलेल्या परिस्थिती मुळे मायक्रोफाइनान्स सेक्टरला धक्का बसला. 2011 मध्ये एनबीएफसी-एमएफआयसाठी एक आचारसंहिता एमएफआयएन आणि सा-धन यांनी संयुक्तपणे रिझर्व्ह बॅंकेच्या फेअर प्रॅक्टिसेस कोड वरून बनविली. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (एसआयडीबीआय), जी एनबीएफसी-एमएफआयची प्रमुख कर्जदाती आहे, ह्यांनी एनबीएफसी-एमएफआय मधील आचार संहितेचे मूल्यांकन (सीओसीए) करण्यासाठी बाह्य मूल्यांकन आणि रेटिंग एजन्सीज कार्यान्वित केली.
एनबीएफसी-एमएफआयच्या आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबद्दल विचारले असता, एमएफआयएनच्या स्वयं-नियामक संघटनेचे अध्यक्ष प्राध्यापक आलोक मिश्रा म्हणाले, “[एनबीएफसी-एमएफआय] सर्व नियमांचे पालन करतात. हे क्षेत्र केवळ नियमन केलेले नाही तर अति-नियमन केलेले आहे. जगात कुठेही नसेल असे भारतातील मायक्रो फायनान्स क्षेत्र निर्देशित, नियम आणि कठोर अंमलबजावणी करून नियंत्रित केले आहे.”
2011 मध्ये रमेश अरुणाचलम, ज्यांनी मायक्रो फायनान्स वर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत आणि या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम केले आहे, ह्यांनी सीओसीए मध्ये उदारपणे वाटलेल्या गुणांबद्दल प्रश्न उपस्थित कला. त्यांनी चिंता व्यक्त केली की नियामकांमध्ये वास्तविक आचारसंहिता रुजली आहे की नाही हे तपासण्याऐवजी कागदावर आचारसंहिता अस्तित्वात आहे किंवा नाही हे तपासले गेले.
“फक्त आचारसंहिता विस्तृत झाल्यामुळे प्रत्यक्ष तळा गाळा पर्यंत अंमलबजावणीची कोणतीही हमी नाही. या क्षेत्रातील टीका कधीही स्वीकारली जात नाही. एनबीएफसी-एमएफआयने ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप करावे अशी काही भागीदारांची, म्हणजेच गुंतवणूकदार व कर्जदार, ह्यांची इच्छा आहे. संख्या वाढवून दर्शविण्यात आल्या आहेत आणि ब्रोकर एजंट मॉडेल अद्यापही एमएफआय ऑपरेशन्समध्ये चालले आहे ”, असे अरुणाचलम यांनी म्हटले आहे. त्यांनी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी कडे बोट दाखवले की एनबीएफसी ला लाखो रुपयांच्या डीफॉल्ट्चा फटका बसेल हा अंदाज करण्यात ते चुकले.
आरबीआयच्या मते, प्रत्येक एनबीएफसी-एमएफआय किमान एका क्रेडिट रेटिंग ब्युरोचे सदस्य असणे आवश्यक आहे. क्रेडिट ब्युरोज मायक्रोफायनान्स कर्जदारांचा डेटा एकत्रित करतात, ज्याचा वापर करून एनबीएफसी-एमएफआय ग्राहकांच्या विद्यमान कर्ज आणि त्यांची परतफेड करण्याच्या क्षमता ह्याची माहिती मिळवतात. रिझर्व्ह बँकेने रेटिंग एजन्सीजवर क्रेडिट जोखमीचे योग्यरित्या मूल्यांकन न केल्या वरून टीका केली.
२०१४ मध्ये, मायक्रोसेव्ह, ह्या कन्सल्टिंग फर्मने ५० एमएफआयच्या सीओसीए गोळा केले. त्यांनी त्यांच्या आगामी अहवालात म्हटले आहे की, एमएफआयने कर्मचाऱ्यांमध्ये आचारसंहिता रुजवणे तसेच पारदर्शकता आणि निष्पक्षता या बाबतीत चांगली कामगिरी केली आहे. परंतु, अनेक एमएफआयने सधन ग्राहकांना, ज्यांचे उत्त्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, सुद्धा सेवा दिली आहे. थोड्या एमएफआयने कोलॅटरल (तारण) स्वीकारून कोलॅटरल फ्री लेन्डिंग कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. केवळ ५४ टक्के एमएफआय मंडळ होते ज्यात एक तृतीयांश सदस्य स्वतंत्र होते. २०११ च्या आरबीआय मालेगाम कमिटीच्या रिपोर्ट मध्ये, जिची स्थापना आंध्रप्रदेशमधील मिक्रोफिनान्स पेच प्रसंगाचा अभ्यास करून तोडगा सुचविण्यासाठी झाली होती, आणि एमएफआयएन व सा-धन यांनी विकसित केलेल्या आचारसंहितेत एनबीएफसी-एमएफआयच्या बोर्ड मध्ये स्वतंत्र सदस्य असणे आवश्यक आहे असे म्हटले आहे. खरे तर, सुधारित आचारसंहिता म्हणते की एमएफआयच्या बोर्डात एक तृतीयांश सदस्य स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे.
ग्लोबल ग्राउंड मिडीयाने देखील काही सीओसीए तपासले, ज्यामध्ये जबरदस्तीची वसुली, प्रमाणाबाहेर कर्ज वाटप आणि पती/पत्नीच्या मृत्यूनंतरही जबरदस्तीने वसुल करण्याची अनेक उदाहरणे सापडली आहेत.
रेटिंग आणि मूल्यमापन एजन्सीजने २०१६ पासून २०१८ दरम्यान तयार केलेले अलीकडील सीओसीए अहवाल दर्शवितात की, २०१० च्या संकटाच्या पूर्वीपासून असलेल्या एमएफआय संबंधित अनेक त्रुटींचे निरसन अजूनही केलेले नाही.
- आयआरआरए मॅनेजमेंट कन्सल्टिंग सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या अरोहनच्या २०१६ सीओसीए अहवालने दर्शविले की पती/पत्नीच्या मृत्यूनंतर तीन प्रकरणांमध्ये कर्जाची हप्ते गोळा केले गेले. आयआरआरएच्या अरोहनच्या २०१७ सीओसीए अहवालात असे नमूद केले आहे की त्यांनी कर्जदारांना मंजुरी पत्र आणि कर्ज कराराची प्रत दिलेली नाही.
- ऍक्सेस असिस्टद्वारे केलेल्या उत्तरायनच्या २०१६ सीओसीए अहवाला नुसार मंडळाने कर्ज बुडवणाऱ्या गटांवर व सदस्यांवर जबरदस्तीचे उपाय वापरण्याचे सुचवले आहे. एमटूआय कन्सल्टिंगने जीडीएफपीएलच्या २०१६ च्या सीओसीए मध्ये नवीन ग्राहक शोधण्यासाठी अनधिकृत एजंटचा वापर टाळा असे सांगितले.
- केअरने केलेल्या एसव्ही क्रेडिटलाइनच्या २०१७ च्या सीओसीए मध्ये सधन ग्राहकांना, ज्यांचे उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, कर्जवाटप केल्याचे दिसून येते.
- आयसीआरएने अन्नपूर्णा मायक्रोफाइनान्सच्या २०१७ च्या सीओसी मध्ये असे म्हटले आहे की कर्जदारांना क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज देण्यात आले आहे.
- मार्च २०१७ मध्ये, केअरने केलेल्या सीओसीएनुसार, प्रयासच्या धोरणात आचारसंहितेचे पालन करण्याचा समावेश नव्हता.
- एमटूआय कन्सल्टिंगने नाइटिंगेल फिनव्हेस्ट प्राइव्हेट लिमिटेडच्या 2015 अहवालात दर्शविले आहे की, ग्राहकांमध्ये व्याजदरांच्या बाबत कमी जागरूकता आहे.
अनेक एमएफआयच्या सीओसीएमध्ये असेही म्हटले आहे की त्यांच्याकडे समाधानकारक ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा पद्धतींचा अभाव आहे.
- उदाहरणार्थ, अरोहनच्या २०१७ सीओसीए अहवाल मध्ये म्हटले की त्यांच्या कडे एक पूर्णपणे संरचित ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा आहे, पण कर्जा बाबत जागरूकता कमी आहे.
- त्याचप्रमाणे, अन्नपूर्णाच्या २०१७ सीओसीए अहवालने दर्शविले की उद्योग संघटनांच्या तक्रार निवारण यंत्रणेबाबत ग्राहक जागरूकते चा स्तर कमी आहे.
- एमटूआय कन्सल्टिंगद्वारे चानुरा २०१५ च्या { अहवालने दर्शविले की तक्रार निवारण समिती आहे पण शाखा कर्मचार्यांना कळविण्यात आलेला ग्राहकांचा प्रतिसाद नोंद करून घेण्यासाठी कुठलीही पद्धती नाही.
- जीडीएफएलएलच्या २०१६ सीओसीएअहवालने स्पष्ट केले की त्यामध्ये तक्रार निवारण करण्याची स्टेप बाय स्टेप पद्धती सांगितलेली नाही.
२०१६ पर्यंत एकूण १०० सीओसीए अहवाल पूर्ण झाले होते, तर ३७ सीओसीए हे २०१६ – २०१७ मध्ये करण्यात आले.
उद्योग अहवाल आणि सरकारी समित्यांबरोबरच आता अलिकडचे सीओसीए ही हे दर्शवितात, की काही प्रश्न असे आहेत ज्यावर २०१० च्या संकटा पासून आजवर, कुठलाच उपाय निघाला नाही आहे.
—
If you need help or know someone who does, please reach out now through a suicide hotline near you.
Article by Urvashi Sarkar.
Editing by Mike Tatarski and Anrike Visser.
Research by Peter Allen Clark.
Illustrations by Imad Gebrayel.
Global Ground is investigative, independent journalism. We’re ad-free and don’t sell your personal data, so we mainly depend on donations to survive.
If you like our stories or think press freedom is important, please donate. Press freedom in Asia is under threat, so any support is appreciated.
Thanks in advance,
The Global Ground Team