गरिबांची सेवा करणे की त्यांचेकडून पैसा कमाविणे?

Hindi English Spanish French German Dutch

Listen to this story (English).

मायक्रोफायनान्स संस्थांच्या झपाट्याने होण्याऱ्या वाढी मुळे, अतिरिक्त कर्जे वाटपाची समस्या पुन्हा उद्भवण्याची शक्यता आहे.

२००६ मध्ये आंध्र प्रदेश मधल्या कृष्णा जिल्ह्यातील कर्जधारकांच्या आत्महत्यांमुळे मायक्रोफायनान्स सेक्टर अडचणीत येऊ लागले. २०१० साली कृष्णा जिल्ह्यातील समस्या शिगेला पोहोचली आणि राज्यातील इतर भागातही पसरली.

मायक्रोफायनान्स म्हणजे कोणतेही तारण न घेता गरिबांना कमी रक्कमेचे कर्ज देणे. चढ्या दराने असलेले परताव्याचे दर असल्याने, भारतात ती एक गुंतुवणूकीची संधी आणि २००० साली वेगाने राक्षसी विकास करण्याची संधी बनली.

भारतात २००८ आणि २००९ च्या मध्यास, मायक्रोफायनान्स संस्था (एमएफआय) या अत्यंत वेगाने, ९७ टक्क्यांच्या दराने, वाढल्या. २०१० मध्ये ८० पेक्षा जास्त कर्जधारकांनी आत्महत्या केल्याने आणि बहुसंख्य कर्जबुडवे झाल्याने “मायक्रोफायनान्स चा बुडबुडा फुटला”.

आंध्र प्रदेश मध्ये जवळपास ९.२ दशलक्ष कर्जधारक कर्जबुडवे झाले. मायक्रोफायनान्सच्या ह्या संकटाची युनायटेड स्टेट्स मधील सबप्राईम लेंडिंग शी तुलना केली गेली, ज्यामुळे जागतिक अर्थ समस्या उभी राहिली होती.

विकासाचे चिंताजनक संकेत

प्रमुख भारतीय मायक्रोफायनान्स उद्योग संघटना, मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्यूट नेटवर्क (एमएफआयएन) चा डेटा असे दर्शवतो की ह्या क्षेत्रात पुन्हा वाढ होत आहे.

२०१० च्या संकटानंतर, एमएफआयज वर त्यांच्या विस्ताराची गती कमी करण्यासाठी दबाव टाकला गेला होता. एमएफआय यांना उधार देणाऱ्या बँकांने निवेश कमी केला व बुडवलेल्या कर्जांचा डोंगर वाढत गेला. ऑक्टोबर २०१० मध्ये, आंध्रप्रदेश सरकारने एक अध्यादेश काढला, ज्याचे त्याच वर्षी कायद्यामध्ये रुपांतर करण्यात आले आणि या कायद्याद्वारे एमएफआय्ज वर अनेक प्रतिबंध लावण्यात आले, जसे की अनियंत्रितपणे अनेक कर्ज देणे बंद करण्यात आले आणि कर्ज वसुली करण्याच्या मार्गांवर नियंत्रण ठेवण्यात आले. परंतु जेव्हा आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २०१५–२०१६ मध्ये जेव्हा एनबीएफसी–एमएफआय्ज द्वारे ८४ टक्के वृद्धी नोंदवण्यात आली तेव्हा यांचा विकास पुन्हा सुरु झाला.

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या चलनबंदी दरम्यान, जेव्हा ५०० आणि १००० च्या नोटांच्या वापरावर बंदी लावण्यात आली तेव्हा विकासाच्या वेगाला थोडा आळा बसला होता ज्यामुळे सकल कर्जाचा पोर्टफोलिओ आणि ग्राहकांच्या संख्येत फार मोठी घसरण झाली होती. २०१६–२०१७ च्या कालावधीमध्ये, एनबीएफसी–एमएफआयज ची साल–दरसालची वृद्धी केवळ २५ टक्के होती परंतु संपूर्ण मायक्रोफायनान्स उद्योग केवळ २६ टक्क्यांनी वाढले.

बाह्य परिस्थितींमुळे काही काळ वेग मंदावल्यानंतर, एमएफआयएनच्या ताज्या आकडेवारीनुसार २०१७–२०१८ मध्ये ५० टक्के आणि २०१८–१९ मध्ये ४७ टक्के वृद्धी नोंदवत एनबीएफसी–एमएफआय्ज च्या विकासाने पुन्हा वेग पकडला आहे.

डिसेंबर २०१८ च्या एमएफआयएन च्या मायक्रोमीटर रिपोर्ट अनुसार, ३७ टक्क्यांसह एनबीएफसी–एमएफआय्ज हे मायक्रोफायनान्स मधील सर्वात मोठे प्रदाते आहेत आणि ३२ टक्क्यांसह बँक दुसऱ्या स्थानावर आहे.

स्वयं सहाय्य समूह (एसएचजीस) वगळता, एमएफआयएन चे ५६ सदस्य एनबीएफसी–एमएफआय्ज चा भारतीय मायक्रोफायनान्स क्षेत्रामध्ये ९० टक्क्यांहून जास्त हिस्सा आहे, ज्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवता येते.

या क्षेत्रातील पुन्हा सुरु झालेल्या वृद्धी मुळे तज्ञमंडळी विचारात पडली आहेत की अतिरिक्त कर्ज देण्याची जुनी प्रथा खरोखरच लुप्त झाली आहे कि नाही.

संकट काळानंतर नियमनात नजरचूक

२०१० सालच्या मायक्रोफायनान्सच्या संकटामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय )यामध्ये हस्तक्षेप करणं आणि अधिक कठोरपणे क्षेत्राचे नियमन करणे भाग पडले. ज्या एनबीएफसी मायक्रोफायनान्समध्ये गुंतल्या आहेत त्यांच्यावर नियमन करण्यासाठी, २०११ साली मालेगाम कमिटीच्या रिपोर्ट मध्ये नॉन बँकिंग वित्तीय कंपन्यांची नवी श्रेणी निर्माण करण्यात आली, नॉन बँकिंग वित्तीय कंपनी–मायक्रोफायनान्स संस्था (एनबीएफसी –एमएफआयएस).

एकाधिक कर्ज,हस्तांतरण,छुपे कर्जदार, बेनामी कर्जदार,गरजू व्यक्तीच्या नावाखाली तोतया व्यक्तीने कर्ज उचलणे अशा सर्व बाबींना मज्जाव घालण्यासाठी समितीने काही मार्गदर्शक तत्वे आखली.

जरी आरबीआयने अधिकृतपणे साप्ताहिक परतफेडीची संमंती दिली असली आणि क्रेडिट ब्युरोच्या स्थापनेचा आदेश दिला असला तरी पुन्हा बजावण्यात आले आहे की मासिक हप्ते घेण्याऐवजी आठवड्याचा हप्ता वसूल करणे हे जबरदस्तीच्या कर्ज वसुली मध्ये मोडते.

साल २०१४ आणि २०१५ मध्ये अनुक्रमे इंडस्ट्री असोसिएशन्स एमएफआयएन आणि स–धन यांना स्वयं नियामक संस्थाचा (एसआरोएस) दर्जा मिळाला होता. त्यांनी एनबीएफसी आणि एमएफआयएस यांच्या करीता आचारसंहिता लागू केली तसेच त्याच्या पालनाची जबाबदारी स्वीकारली. तथापि, आरबीआय मार्गदर्शक प्रणाली समवेत संहिता पालनाची प्राथमिक जबाबदारी एमएफआयएस वर राहिली. दरम्यानच्या काळात स्वयं नियामक संस्थाना आरबीआयने सर्व क्षेत्रातील विकास, तपासणी आणि तिमाही अहवाल सादर करण्याची कामगिरी सोपवली.

आंध्रप्रदेशच्या २०१० च्या समस्येनंतर, रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियामक कारवाईनंतरही ग्लोबल ग्राउंड मीडियाला दिलेल्या मुलाखतीत आणि ई–मेल संभाषणादरम्यान एमएफआयएन आणि स–धनच्या प्रतिनिधींनी एमएफआयएसला जबाबदार धरले नाही.

एमएफआयएन

ग्लोबल ग्राउंड मीडियाला दिलेल्या ई–मेल प्रतिसादामध्ये एमएफआयएन सीईओ, हर्ष श्रीवास्तव यांनी प्रतिपादित केले की, एनबीएफसी–एमएफआय उद्योगाने ग्राहक सरंक्षण, कर्ज पालनाची जबाबदारी घेत आपली वाढ केली पाहिजे. श्रीवास्तव यांच्या मते, एनबीएफसी–एमएफआयची “करंट क्रेडिट डेप्थ” केवळ १५% टक्के आहे व बाजारपेठेत अधिक प्रसार होण्यास वाव आहे.

एमएफआयएन् स्वयं नियमन संस्था कमीटीचे अध्यक्ष प्राध्यापक अलोक मिश्रा यांच्या मते“गंभीर कारवाई करण्यासारखे कोणतेही कायदा उल्लंघन झाले नाही.”

तथापि, रिस्पॉन्सिबल फायनान्स इंडिया रिपोर्ट (२०१६) मध्ये त्याच एमएफआयएन प्राध्यापक अलोक मिश्रा यांनी नमूद केल्याप्रमाणे “क्षेत्रीय कर्मचारी कर्जाची रक्कम वाढविण्याचा प्रयत्न करतात आणि क्रेडिट ब्युरोची तपासणी असूनही, एका व्यक्तीस एकाधिक कर्जा देणे सुरु आहे.”

अहवालामध्ये हे सुद्धा नमूद होते की,”क्रेडिट ब्युरोच्या अहवालात महत्त्वपूर्ण त्रुटी होत्या, जसे की माहितीची अधिकृतता, आणि काही प्रकरणांमध्ये कर्जदारांच्या ऋणाची परिपूर्ण माहिती प्रदान करण्यात अयशस्वी झाले.”

प्राध्यापक संकल्प मिश्रा आणि विकास सल्लागार अजय तन्खा यांच्या द्वारे संकलित अगदी अलीकडच्या इन्क्लुझिव्ह फायनान्स इंडिया रिपोर्ट २०१८ नुसार त्रासदायक कल दर्शित होतो. या अहवालात एमएफआयने थर्ड–पार्टी उत्पादनांच्या बळजबरीच्या विक्रीचा अहवाल दिला आहे ज्यास एमएफआयएनचा प्रतिसाद असा आहे की त्यानी ‘थर्ड पार्टी उत्पादनांसाठी निर्देश‘ जारी केले आहेत ज्यामध्ये अपराधींसाठी दंडात्मक कारवाईचा समावेश नाही.

स–धन

ज्यांचे सदस्य लघु अथवा मध्यम एनबीएफसी एमएसआय आणि एनजीओ आहेत असे स–धन चे कार्यकारी संचालक पिल्लारीशेट्टी सतीशयांच्या मताप्रमाणे “सदस्यांना आचारसंहितेचे प्रशिक्षण दिले जाते, अनुपालन तपासण्यासाठी लेखापरीक्षण, तसेच त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी एक गट स्थापन केलेला आहे. तिथे तक्रार निवारण यंत्रणा देखील आहे.”

२०१८ साली केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यातील मायक्रोफायनान्स कर्ज प्रकरणामुळे झालेल्या आत्महत्येच्या खालील अहवालात स–धन ने हस्तक्षेप केला होता.त्यावेळी द न्यू इंडियन एक्सप्रेसने सांगितले की ३ व्यक्तींनी मायक्रोफायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतल्यानंतर त्या कर्जाच्या परताव्याच्या तगाद्यामुळे आत्महत्या केली.

केरळमधील तथाकथित आत्महत्या प्रकरणानंतर एमएफआयने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्याऐवजी, सतीश यांनी सांगितले की स–धन कडून नबीएफसी–एमएफआयच्या पल्लकडमधील कर्मचार्यांना “सल्ला दिला“गेला की, कर्जाऊ कर्जदारांना कशी वागणूक दिली पाहिजे आणि कडक कारवाईपासून कसे दूर रहावे.

सतीश म्हणाले की,स–धनला या परिसरात एमएफआय आणि सावकार दोन्हींच प्रस्थ आढळल.”आम्ही एमएफआय च्या विरोधात काही विशिष्ट कारवाई केली नाही कारण एमएफआयने लोकांना दिलेले कर्ज हे सीमित रक्कमेचे होते. परंतु,त्या कर्ज घेणाऱ्या लोकांची इतर बऱ्याच संस्थांची विविध थकीत कर्जे होती. त्यामुळेच एमएफआय हे कायदेशीररित्या दोषी ठरत नाही.” त्यानंतर सतीश यांनी ग्लोबल ग्राउंड मीडियाला दिलेल्या मुलाखतीत मान्य केलं की, क्रेडिट रेटिंग ब्यूरोमध्ये तपास करून संभाव्य ग्राहक कर्जाच्या सापळ्यात आहेत की नाही हे एमएफआयने तपासले पाहिजे

आरबीआयने एनबीएफसी–एमएफआयवर कर्ज मर्यादा तपासण्याची जबाबदारी सोपवली आहे, ग्राहकावर नाही. ज्या ग्राहकाचे कर्ज आधीच १,००,००० पेक्षा जास्ती आहे आणि एकावेळी दोन एनबीएफसी–एमएफआय चे कर्ज घेतले आहे अशा ग्राहकांना पुढचे कर्ज देण्यास आरबीआय मनाई करते. नियमाप्रमाणे एनबीएफसी–एमएफआयना क्रेडिट ब्युरोला सामील व्हावे लागते ज्याद्वारे ते ग्राहकाच्या कर्जप्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेऊ शकतात आणि आपल्या ग्राहकांच्या कर्ज प्रकरणांची इत्यंभूत माहिती सादर करू शकतात.

सरकारी निष्कर्ष

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये डिमॉनेटायझेशनच्या काळात एनबीएफसी–एमएफआयवर कर्जवसुली प्रकरणात पुन्हा कडक कारवाईचा आरोप करण्यात आला. कर्ज घेणाऱ्या महिला ग्राहकांचा निषेध आणि नागपूर आणि अमरावती मधील कंपन्यां विरुद्ध पोलिसात आलेल्या तक्रारीं मुळे, एप्रिल २०१७ मध्ये, महाराष्ट्र राज्य सरकारने एका समितीची स्थापना केली. पूर्व महाराष्ट्रातील विदर्भ प्रभागातील, ज्यात नागपूर व अमरावती प्रभाग समाविष्ट आहेत, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या तारणमुक्त कर्ज योजनांची चौकशी करणे हे ह्या समतेचे प्रमुख कार्य होते. समितीने या प्रकरणाचा अहवाल मे २०१८ मध्ये सादर केला.

ग्लोबल ग्राउंड मीडियाला मिळालेल्या वरील समितीच्या अहवालानुसार, जरी मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचा गरजू लोकांच्या कर्ज पुरवठ्या मध्ये महत्वाचा वाटा असला तरीही बऱ्याच केसेस मध्ये मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या वागणुकीबद्दल साशंकताच दृष्टीस आली आहे, जसे की, एकाच लाभार्थीस अनेकवेळा केलेला वित्त पुरवठा. अशाच एका केस मध्ये कर्जदारास एकाच वेळेस सहा ते आठ वेगवेगळ्या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज देण्यात आले.

काही वेळेस एनबीएफसी –एमएफआयने लाभार्थ्यांना बळजबरीने मोबाईल किंवा टीव्ही घेण्यासाठी कर्ज घेण्यास `उद्युक्त केले तर कधी या संस्थांनी लाभार्थींची परतफेडीची क्षमता नसताना कर्जाचे वितरण केले.

अहवालानुसार एनबीएफसी–एमएफआयचे प्राथमिक ध्येय हे ग्रामीण महिला किंवा गावातील कुटीर उद्योगाच्या विकासाची उपेक्षा करून नफा वाढवणे हे होते.

दरम्यान एनबीएफसी –एमएफआयचा चा व्याज दर हा आरबीआय ने प्रमाणित केल्यानुसार २२% आणि २६% दरम्यान आहे जो की बँकिंग क्षेत्रामध्ये दिल्या जाणाऱ्या सरासरी ९% ते १०% व्याजदरापेक्षा जास्त आहे.

अहवालाच्या लेखकांनी आरबीआला पुढील प्रमाणे शिफारस केली आहे – एमएफआय चे सर्वेक्षण वाढवण्यात यावे तसेच २०११ च्या मालेगाम समितीच्या शिफारशींचे परिणामकारकरीत्या पालन करण्यात यावे, २० टक्क्यापर्यंत वाजवी व्याज दरांची खात्री करून घ्यावी. एकाच कर्जदाराला अनेक कर्जे देण्याचे टाळावे तसेच कर्जदाराला विमा प्रदान करावा.

अहवालातील आरोपांविषयी प्रतिक्रिया देताना एमएफआयएनचे प्रवक्ते ग्लोबल ग्राउंड मीडियाला म्हणाले की, “ज्या ठिकाणी सुधारणेला वाव आहे त्या दाखल्यासह महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा मायक्रोफायनान्स संस्थांच्या चांगल्या कार्याची दखल घेतलेली आहे.”

तथापि, मायक्रोफायनान्स उद्योग अहवाल आणि महाराष्ट्र सरकारच्या समितीच्या निष्कर्षात, एकास एकाधिक कर्जवाटप, जबर कर्ज वसुलीच्या पद्धती आणि ग्राहकांच्या कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेच्या मूल्यांकनाचा अभाव, या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला.