12 MIN READ

मिक्रोफायनान्स नावाचा गळफास

Back to English multimedia article.

भारतातील अनेक शेतकरी मायक्रोफायनान्स कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. काही आत्महत्येचा पर्याय निवडत आहेत. आपण त्यांना वाचवू शकतो काय?

मोहन घरात आपल्या कर्जाची काळजी करीत होता व त्याची दोन लहान मुले घराबाहेर खेळत होती. आपल्या पालकांनी जरी कर्जामुळे आत्महत्या केली असली तरी आपण असे करणार नाही असे तो म्हणत होते.

एखाद्या सांसर्गिक रोगाप्रमाणे, कर्जाने प्रथम मोहनच्या वडिलांना ग्रस्त केले. ते कर्जफेड करण्यात अपयशी ठरले. वडलांच्या आत्महत्ये नंतर ह्या कर्जाने मोहनच्या मातेवर हल्ला चढवला. तब्बल चार वर्ष मोहनच्या मातेने कर्ज फेडायचा प्रयत्न केला. शेवटी हताश होऊन तिने सुद्धा विहिरीत उडी मारून जीव दिला. आता कर्जाचे ओझे मोहनच्या खांद्यावर आले होते.

मध्य भारतातील महाराष्ट्र राज्यात राहणारे हे कुटुंब आहे. आम्ही गेली तीन वर्ष त्यांच्या भेटीस जात आहोत. तीन वर्षात, दारा बाहेर बांधलेली, मानवनिर्मित पैसा व कर्ज ह्याच्याशी पूर्णतः अपरिचित असलेली, गाय सोडून ह्यांच्या कडील सर्व काही बदलेले.

मे महिन्यात, सकाळी आपल्या शेतात जाण्याआधी, गावातील बहुतेक पुरुष आमच्याशी बोलायला आले. जुने व मोडलेले शेतीची साधने बदलणे किंवा नवीन बियाणे खरेदी करणे, यासाठी  कर्ज घेणे भाग होते. परतफेड करणे ह्या सर्वांनाच जड जात होते. परंतु सहसा ते कोणाकडे ह्याविषयी बोलत नसत. एकीकडे ते लज्जास्पद होते, तर दुसऱ्या बाजूने, कर्ज घेतले आहे असे कळले, तर नवीन कर्ज मिळणे कठिण जात असे.

आम्ही भेट दिली तेव्हा पेरणीचा हंगाम जवळ आला होता. गेल्या वर्षीच्या कापणीत पुरेसा नफा झाला नाही, आणि म्हणून, नवीन बियाणे खरेदी करण्यासाठी मोहनला आणखी एक कर्ज घ्यावे लागणार होते. वडलांनी घेतलेल्या सुमारे २,००,००० रुपये  (सुमारे 2900 अमेरिकन डॉलर) च्या कर्जापैकी, जे सामान्य शेतकर्याच्या दोन वर्ष्याच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षाही जास्त आहे, त्याने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला १,६०,००० रुपये परत दिले होते. ४०,००० रुपयांच्या थकीत कर्जाव्यतिरिक्त मोहनने स्वत: च्या नावाने ७०,००० रुपये कर्ज घेतले होते.

नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात जवळजवळ ६० टक्के घरांमध्ये ५४,७०० रुपयांची थकबाकी आहे . यापैकी बहुतांश कर्ज सहकारी संस्था आणि बँका यांसारख्या संस्थात्मक कर्जदारांद्वारे दिले जातात. मोहनला भारतीय स्टेट बँकेने कर्ज दिले होते. बँकेने ह्याविषयी खुलासा करण्यास नकार दिला. तुरळक ठिकाणी खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतलेले दिसते.

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसदाराला, कर्ज फेडण्यास मदत म्हणून, भारतीय सरकार १,००,००० रुपये देत आहे – परंतु हे कर्ज खाजगी सावकारांकडून नसून, राष्ट्रीय बँकासारख्या सरकारी संस्थांकडून घेतलेले असावे, अशी अट आहे.

मोहनने यातील बहुतांश रकमेचा उपयोग त्यांच्या शेतीसाठी केला. पिकाला लागणारी कीड, जसे गेल्यावर्षीची गुलाबी बोंडअळी, दर वर्षी वाढत आहे. शेतकऱ्यांना  बाजारपेठेत थेट प्रवेश नसतो. त्यांना कापूस, सोयाबीन आणि दाळ विक्री करता दलालांवर अवलंबून राहावे लागते. हवामानातील बदलामुळे विनाशकारी, पिकाचे नाश करणारे, दुष्काळ येत आहेत. ह्यासर्वांमुळे शेतीचे उत्त्पन्न घटत आहे.

बँका, खाजगी सावकार आणि मायक्रोफायनान्स संस्था निर्दयतेने कर्ज वसूली करत आहेत, कर्ज घेणारी व्यक्ती जिवंत असो अथवा नसो. त्यांनी पती, पालक, मुले आणि अगदी शेजाऱ्यांना सुद्धा कर्जदाराच्या थकबाकीस जवाबदार धरले आहे. आमच्या मुलाखतींतून दाखवल्याप्रमाणे, काही जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. परंतु त्यांचे कर्ज व त्यामुळे होणारी निराशा कायम राहिली आहे.

गावाकडे व कर्जबाजारी गावकऱ्यांकडे बघून कर्जाने होणारी हानी आम्हाला स्पष्ट दिसत होती. भीती, काळजी व नैराश्य काही वेळाकरिता विसरण्यासाठी बहुसंख्य गावकरी दारू पीत आहेत. “मी रोज रात्री परिस्थिती विसरण्यासाठी पितो” असे गजानंद जोगी या गावकऱ्याने आम्हास सांगितले.

जानेवारी 2017 मध्ये प्रथमच, इंडियन नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरोने शेतकऱ्यांच्या आत्म्याहत्यां बाबत रिपोर्ट जाहीर केला. देशातील अर्धी लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. म्हणूनच शेतकर्यांच्या आत्महत्या हा “गंभीर प्रश्न आहे” आणि सरकारने त्यात लक्ष घालण्याची गरज आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

2015 मध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे कर्जबाजारीपणा हे मुख्य कारण होते. जवळजवळ 40 टक्के आत्महत्या ह्याच मुळे झाल्या. हे प्रमाण आदल्या वर्षीच्या तुलनेने दुप्पट आहे. पीकबुडी व दुष्काळ ह्या कारणांचा प्रभाव सुमारे 20 टक्के होता. कर्नाटक राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये 5 पैकी 4 आत्महत्यांमागे कर्ज हे मुख्य कारण होते. महाराष्ट्रात हे प्रमाण, राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा किंचित जस्त, 43 टक्के इतके होते.

शेतकरी कर्जबाजारी का आहेत? ते कर्जाच्या ओझ्या खाली आत्महत्या का करत आहेत? अखेर शेतकऱ्यांना कर्ज घायची गरज का पडते? ह्याची करणे सांगतांना ‘फार्मर्स डिस्ट्रेस मॅनेजमेण्ट टास्क फोर्स’ चे अध्यक्ष व ‘फार्मर्स ऍडव्होकसि ग्रुप – विदर्भ जन आंदोलन समिती’ चे नेते किशोर तिवारी म्हणतात – “शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, ह्यावरून परिस्थिती गंभीर आहे हे नक्की. शेतीशी निगडित समस्या आणि कर्ज ह्यांचा घट्ट संबंध आहे. दुष्काळ, पिकावर पडणारी कीड, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे व सामाजिक दबाव ह्या मुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत आणि आत्महत्या करत आहेत. ते आर्थिक अडचणीत आहेत.”

तसे पहिले तर भारतात शेतकऱ्याची आत्महत्या ही नवखी घटना नाही. २००५ मध्ये ऑल इंडिया बायोडाईनायमिक अँड ऑरगॅनिक फार्मिंग असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. महाराष्ट्रात मार्च २००१ ते डिसेंबर २००४ या काळात झालेल्या ६४४ आत्महतयांबद्दल असोसिएशनला चिंता वाटत होती. (तुलनेत, २०१५ मध्ये, केवळ एका वर्षाच्या काळात, ही संख्या ३०३० इतकी झाली) तदनंतर, ह्यामागची कारणे तपासण्याची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाने मान्य केले.

त्यांच्या आहवालात असे आढळून आले की, “वारंवार होणारी पीक बुडी, लागवडीचा वाढता खर्च आणि कर्जबाजारीपणा मुळे शेतकरी आत्महत्येचा पर्याय निवडत आहे” २००५ आणि २००६ मध्ये सरकारने अनैतिक वसुली, बेकायदेशीर कार्यप्रणाली जसे उच्च व्याज दर, ह्या सारख्या कारणांमुळे आंध्र प्रदेशातील चार मायक्रोफायनान्स संस्थां (एमएफआय) च्या ५० शाखा बंद केल्या.

तरी हे क्षेत्र वाढतच राहिले आणि अनैतिक संकलन पद्धतीही चालूच राहिल्या. एक शेतकरी अनेक कर्ज घेऊ लागला. सन २०१० पर्यंत, जागतिक बँकेच्या अहवाला नुसार, आंध्र प्रदेश मधील एका कुटुंबावरील सरासरी कर्जाची रक्कम, इतर राज्यांपेक्षा कमीत कमी तिप्पट इतकी होती. त्यानंतर वाढणारे कर्ज व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा संबंध जोडणारे अहवाल येऊ लागले.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने, शेतमालाच्या किमती, नफ्यातील टक्केवारी, प्रोव्हिजनिंग आणि वसूलीच्या पद्धतींवर नियंत्रण करण्यासाठी नियामक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. परंतु, स्मार्ट कॅम्पेनने केलेल्या अभ्यासा प्रमाणे, रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क आणि सातत्य पूर्ण आर्थिक कामगिरी (आंध्रप्रदेशाच्या बाहेर) मुळे ह्या क्षेत्रास गुंतवणूकदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला व ते फोफावत गेले. स्मार्ट कॅम्पेन सुचवते की, मायक्रोफायनान्स क्षेत्र कर्जदारांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या तत्वांवर चालावे.

तज्ञ मंडळी, जसे एम.एस.श्रीराम, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट बेंगळुरू येथील सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसीचे प्राध्यापक, इशारा देत आहेत की हे क्षेत्र “भयंकर  वेगाने” वाढत आहे. त्यांचा नुसार हे क्षेत्र संपृप्ततेच्या वाटेवर आहे व लवकरच सन २०१० सारखी परिस्तिथी तयार होऊ शकते. २०१६ च्या एका आर्थिक अहवाला नुसार, अनेक कर्जदारांची पाच पेक्षा जास्त ठिकाणी कर्ज थकित आहेत. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या बातम्यांमुळे तज्ञ मंडळी चिंता व्यक्त करीत आहेत.

तिवारी यांनी, वरील व्हिडिओ मुलाखतीत, म्हटले की “शेतकरी आत्महत्या ह्या राज्य सरकारने केलेला नरसंहार आहे”. आणि म्हणून आम्ही सरकारशी बोलण्यास गेलो. सध्या राजकारणी शेतकर्यांचे संरक्षण व त्यांना मदत करण्यासाठी काय करीत आहेत? बुलूताई भागवत, जिल्हाधिकारी आणि माजी पोलिस अधिकारी ह्यांच्या नुसार देओली जिल्हा कार्यालय, जिथे मोहन ह्याचे वास्तव्य आहे, शेतकरी आत्महत्यांची माहीती गोळा करून त्यामागच्या कारणांचा अभ्यास करत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे व इतर काही उपाय योजना राबवल्या जात आहेत. उदाहरणार्थ, १५० गावांना रेशम कीटकांच्या शेतीसाठी एक हजार रुपये अनुदान देणे. परंतु, केवळ तीन गावांनी या प्रकल्पास प्रतिसाद दिला, असे त्या म्हणतात. ह्याची शहानिशा करण्यास आम्ही भिडी, फतेहपुर आणि सोनेगाव गावात पोहोचलो.

सोनेगावमध्ये आम्ही पहिले की रेशीम शेती २-३ वर्षांपूर्वी बंद झाली. भडी येथे दीड वर्षांपूर्वी रेशीम शेतीची सुरुवात झाली. परंतु अद्याप उत्पन्न सुरु झालेले नाही. तूतीच्या  झाडाची वाढ होण्यास वेळ लागतो व म्हाणून पहिल्या दोन वर्षांत कीटकांना पोसणे अवघड जाते असे तेथील शेतक-यांनी आम्हास सांगितले. फतेहपूरमध्ये मोटरसायकलवरील दोन माणसे आम्हाला त्यांचे रेशमाचे शेत दाखवण्यास घेऊन गेले.

“सुरुवातीला अपयश आले. रेशमाचे किडे उष्णतेमुळेच मरण पावले”असे तंबाखू चघळत असलेले २७ वर्षीय शेतकरी अमोल मालोतराव ढक्कलक ह्यांनी आम्हास सांगितले. मे महिन्यात पारा ४५ अंश सेल्सियस पर्यंत चढला. आळ्यांना उन्हापासून जपायची गरज होती. सरकार कडून मदतीचचे नुसते आश्वासन मिळाले. शेवटी आम्ही स्वतः शेतामध्ये गोठ्या सारखा आडोसा तयार केला, असे ते म्हणाले.

त्यांना सब्सिडी मिळाली असली तरी, रेशीम शेती शिकण्यास सरकार कडून कुठलीही मदत मिळाली नाही. एका यशस्वी रेशीम शेतक-याचा त्यांनी सल्ला घेतला. पहिल्या हंगामात झाडे, वर्म्स व मजुरांसाठी सुमारे १० हजार रुपयांचा खर्च आला होता. महसूल केवळ १३ हजार रुपये होता. मिळालेला किरकोळ फायदा गुंतवणूक करणाऱ्या तीन कुटुंबांमध्ये विभाजित झाला. तीन कुटुंबांचा खर्च चालवण्यासाठी त्यांनी कापूस, सोयाबीन आणि डाळीची शेती केली. रेशीम शेतीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, कमी जास्त पावसाचा त्याच्यावर फरक पडत नाही, असे ते म्हणतात. ऊन व पावसापासून अळ्यांचे रक्षण करण्याकरिता सध्यापेक्षा मोठा आडोसा उभारण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.

वैभव पानपालीया यांनी स्थापन केलेल्या गार्निच या फार्ममध्ये आणखी एक यंत्रणा तैनात आहे. पानपालीया हे यांत्रिक अभियंता आहेत आणि ते ‘मके अ डिफरंन्स’ ह्या अनाथ मुलांसाठी काम करणाऱ्या NGO मध्ये प्रोग्राम डेव्हलपमेंट डायरेक्टर आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्यांना चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी त्यांनी एक शेतकरी बनण्याचा निर्णय घेतला. “मी नागपूरचा आहे व मी तेथील शेतकर्यांच्या आत्महत्येबद्दल खूप [बातम्या] वाचले आहे. परंतु त्यांना मदत करण्यापूर्वी, त्यांच्या समस्या समजून घेणे आवश्यक होते. म्हणूनच मी स्वतः शेतकरी बनण्याचा निर्णय घेतला.” गार्निच ह्या त्यांच्या शेतामध्ये कापसासारख्या निर्यात केल्या जाणाऱ्या नगदी पिकांच्या ऐवजी भाजीपाला आणि फळांची निर्मिती स्थानिक बाजारांसाठी केली जाते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी व त्यांची आर्थिक कुवत वाढवण्यास ह्या सारखे अनेक पुढाकार ते घेत आहेत.

पानपालीया ह्यांचा नुसार, आत्महत्यांचा दर कमी करण्यासाठी, शेतकर्यांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकण्यापासून थांबवणे गरजेचे आहे. पण शेतकऱ्यांकडे काय पर्याय आहेत? आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कुठलाच दिलासा नसतो असे स्मार्ट कॅम्पेनचे म्हणणे आहे. कॅम्पेनने आपल्या रिपोर्ट साठी अनेक भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय एमएफआय, एनजीओ, ट्रस्ट आणि सहकारी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. केलेल्या सर्वेक्षणानुसार त्यांना असे आढळून आले की, भारतातील एमएफआय ह्या गट-आधारित प्रणालींवर चालतात ज्यामध्ये कर्जदार एकमेकांच्या कर्जासाठी जबाबदार असतात.

अर्थात ह्या प्रणालीत सामान्यतः पैसे गोळा करण्यासाठी सहकर्जदारांचा दबाव वापरला जातो. जेव्हा एखादी व्यक्ती हप्ता चुकवते, तेव्हा सावकार गटातील इतर सदस्यांना, कुटुंबातील सदस्यांना आणि शेजाऱ्यांना जवाबदार धरतो. एमएफआय कर्मचारी ऋणाधारकावर तो पैसे देईपर्यंत दबाव आणतात. अशा दबाव आणण्याऱ्या बैठका ५-६ तास ही चालू शकतात.

जर गटमित्रांच्या दबावामुळे अपेक्षित परिणाम मिळत नसेल, आणि कर्जदाराने आत्महत्या केली तर गट सदस्य, कुटुंबातील सदस्य आणि इतर गावकर्यांनाही कर्जाची परतफेड करण्यास जबाबदार धरले जाते. अशा प्रकारे अनेक जणांना एकमेकांच्या कर्जासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते.

साधारणतः कर्जवसूली अशीच केली जाते. क्वचित प्रसंगी कर्ज चुकवणाऱ्याशी वाटाघाटी केल्या जातात. एक एमएफआय स्टाफ सदस्यानुसार कर्ज चुकवण्याची तीन कारणे आहेत: स्थलांतर, दुष्काळ आणि शेतकऱ्याचे आजारपण. केवळ टोकाच्या परिस्थितीत प्रादेशिक व्यवस्थापक सूट देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. ह्यात गेल्यावर्षी पडलेल्या गुलाबी बोल्मवॉर्म सारखी कीड किंवा कमी बाजार भाव ह्याचा समावेश नाही. बहुतेक एमएफआय त्यांच्याकडे कर्जवसूलीचे औपचारिक धोरणे नाहीत.

एकूणच, थकीत कर्जामुळे क्रेडिट रेटिंग घटते, ज्यामुळे दुसरे कर्ज मिळवणे अशक्य होते. खराब क्रेडिट रेटिंगचे परिणाम कर्जदारांना आधीच समजवून दिले असल्यामुळे कर्जाचा हप्ता चुकवणे हे दुर्मिळच आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. MFIs कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी देत नाहीत, कारण ग्राहक अखेरीस जुने कर्ज फेडण्यासाठी परत येतील, असा त्यांना विश्वास आहे.

कर्जदारांना कर्ज व्यवस्थापन योजना मिळवायला मदत करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक साक्षरता आणि क्रेडिट कौन्सेलिंग सेंटर (एफएलसीसी) स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, २०१२ च्या एका मूल्यमापनात स्मार्ट कॅम्पेनला असे दिसून आले की, एफएलसीसीचा योग्य वापर होत नाहीये व बँकांकडून अपुरे प्रोत्साहन मिळत आहे ज्यामुळे एफएलसीसी ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीयेत.

ह्यापुढे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळण्यासाठी, रेग्युलेटर्स आणि बँकांना ठोस उपाय करणे गरजेचे आहे, जसे, परतफेडीसाठी परवडणाऱ्या योजना बनविणे, कर्ज मागणाऱ्याची परतफेडीची कुवत तपासणे अनिवार्य करणे, हप्ता वसुलीच्या पर्यायी पद्धती सुचवणे, इत्यादी. ह्याच बरोबर भारतीय सरकारला, शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या जाळ्यात सापडू नये म्हणून, त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे उपाय राबवण्याची गरज आहे.

साहजिकच, हे अतिशय कठीण काम आहे. परंतु काही शेतकऱ्यांनी आपली वाट स्वतःच शोधली आहे. उदाहरणार्थ, धाकुलकर आणि मेश्राम ह्या शेतकऱ्यांनी यशस्वीरित्या रेशम शेती केली आहे व आता ते मोती पिकवण्याकडे वळत आहेत. आम्ही यू ट्यूब वर तळ्यात मोती कसे पिकवावे ह्याचा विडिओ पहिला आहे, असे धाकुलकर म्हणाले.

मोहनचे पूर्ण नाव लेखकाला ज्ञात आहे आणि ग्लोबल ग्राऊंडला दिलेली मुलाखत प्रकाशित करण्यास मोहनने सम्मती दिली आहे. तरीही, आम्ही त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या संरक्षणा साठी त्याचे प्रथम नाव वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जर आपल्याला किंवा आपल्या जवळच्या इतर कोणाला मदत हवी असेल तर कृपया आत्महत्या प्रतिबंधक हॉटलाइन वर संपर्क साधावा.

Back to English multimedia article.

Taking you where others don't
Ready to make sense of foreign news?

By subscribing you agree that your information will be transferred to MailChimp for processing in accordance with their Privacy Policy (https://mailchimp.com/legal/privacy/) and Terms (https://mailchimp.com/legal/terms/).

Want to know more?

Get our free in-depth report Microfinance in India with industry information, analysis and recommendations for MFIs and governmental programs. Please fill in your email address.

Thanks! Please check your email to confirm.